चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा बजट सत्र का आज पांचवां दिन है। प्रश्नकाल के दौरान कई अहम मुद्दों पर विधायकों और मंत्रियों के बीच चर्चा और हंगामा देखने को मिला।
फाजिल्का में बस स्टैंड का मामला
ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने फाजिल्का में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा बिना किसी विभागीय मंजूरी नया बस स्टैंड बनाने के फैसले की आलोचना की। मंत्री ने बताया कि इस निर्णय से सरकारी पैसे की बर्बादी हुई है और अब तक बस स्टैंड का केवल एक शेड ही तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग को सालाना लगभग एक करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है और मामले की जांच आवश्यक है।
केंद्र की नीतियों पर पंजाब विधानसभा में घमासान
पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारुचक ने केंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात, खासकर इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर भारत में भी दिखने लगा है, जिससे गैस आपूर्ति प्रभावित हो रही है और कमर्शियल गैस की सप्लाई में कटौती शुरू हो गई है।
गेहूं सीजन से पहले बढ़ी चिंता
कटारूचक ने बताया कि पंजाब में जल्द ही गेहूं की खरीद का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में गैस सप्लाई में कमी से व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के गोदाम पहले से ही भरे हुए हैं क्योंकि चावल का उठान धीमी गति से चल रहा है।
इसके साथ ही जूट के बैग की कमी भी एक बड़ी चुनौती बन रही है। आमतौर पर गेहूं की पैकिंग के लिए जूट के बैग बंगलादेश से मंगवाए जाते हैं, लेकिन इस बार जरूरत के मुकाबले केवल तीन लाख बैग ही मिले हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए दो लाख प्लास्टिक बैग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
गैस कीमतों में बढ़ोतरी का असर
मंत्री ने बताया कि गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि चेन्नई और मुंबई जैसे बड़े शहरों में पहले ही सप्लाई से जुड़ी परेशानियां सामने आने लगी हैं।
विदेश नीति पर उठे सवाल
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की कूटनीतिक रणनीति कमजोर पड़ती नजर आ रही है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने युद्धविराम की घोषणा का दावा किया था, जिसके बाद आधिकारिक घोषणा हुई थी।
चीमा ने यह भी कहा कि देश की कंपनियों के पास तेल और गैस का स्टॉक करीब 20 दिनों का ही बचा है। ऐसे में इस मुद्दे पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इससे आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। इस पर स्पीकर ने कहा कि यह स्थिति केवल आर्थिक संकट ही नहीं बल्कि आम लोगों की “रोटी का संकट” भी बन सकती है।
सदन में बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी
इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक शैरी कलसी ने कहा कि लोगों के बीच गैस संकट को लेकर चिंता बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि उन्हें कई लोगों के फोन आ चुके हैं जो आने वाले शादी समारोहों को लेकर चिंतित हैं। उनका आरोप था कि गैस संकट के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप्पी साधे हुए है। इस दौरान सदन में बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई।
बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नीति बनाने की मांग
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बच्चों में बढ़ते सोशल मीडिया उपयोग पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जहां इसके कई फायदे हैं, वहीं इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर रोक लगा दी गई है।
अरोड़ा ने बताया कि राज्य सरकार बच्चों को खेलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 31 हजार खेल मैदान विकसित कर रही है। उन्होंने सभी सदस्यों से सुझाव मांगे ताकि इस विषय पर एक प्रभावी नीति तैयार की जा सके। यह मुद्दा विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह द्वारा सदन में उठाया गया था।
पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए
मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि सदियों से मां की कोख से वंश चलते आए है। आज कोख को लेकर कैसे बयान आते हैं। सरकार की योजना महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए है। खैहरा के इस बयान पर सारी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए।
वकील समुदाय की निंदा की गई है
मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “कल हरपाल सिंह चीमा को बंधुआ मजदूर कहा गया, जबकि यह कानूनी जुर्म है। ऐसा करके वकील समुदाय की निंदा की गई है। हरभजन सिंह, जो लेबर ऑफिसर से मंत्री बने, उन पर भी गलत आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।”
XEN के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए
MLA प्रोफेसर बुधराम ने कहा कि साहिल आनंद को XEN बनाने की वजह से मानसा में काम रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि काम ठीक से नहीं हो रहा है और उस ऑफिसर पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। इसलिए मंत्री से इस मामले में कार्रवाई करने को कहा गया।
हिमाचल एंट्री टैक्स पर हंगामा
प्रश्नकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब की गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने का मुद्दा उठाया गया। फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सरकार ने पंजाबियों पर टैक्स ₹70 से बढ़ाकर ₹170 कर दिया है।” उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है, और सरकार दिवालिया होने की कगार पर है। वहां कई योजनाएं बंद कर दी गई हैं।
उन्होंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर नियमों का अध्ययन कर सकते हैं और हिमाचल की गाड़ियों पर टैक्स लगाने पर विचार कर सकते हैं। ज़ीरकपुर से पठानकोट तक का इलाका हिमाचल की सीमा से लगता है। हमारे कई मंत्रियों और MLA की शादी हिमाचल में हुई है, और उन्हें भी ₹170 देने पड़ते हैं।
MLA दिनेश चड्ढा ने पूछा, “जैसे हिमाचल ने टैक्स लगाया है, क्या हम भी ऐसा नहीं कर सकते?” फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया, “हिमाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। यह एक पहाड़ी राज्य है, इसलिए वहां अलग नियम बनाए जा सकते हैं।”
इस दौरान स्पीकर ने कहा, “आप राज्य के मंत्री हैं। गांव के सरपंच भी गांव में आने वालों पर टैक्स लगा सकते हैं।” MLA दिनेश चड्ढा ने कहा, “हिमाचल प्रदेश को स्पेशल टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने असेंबली में प्रस्ताव पास करके टैक्स लगा दिया। क्या मंत्री भी ऐसी ही कार्रवाई करेंगे?” मंत्री ने जवाब दिया, “टोल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाकर मामले को देखेंगे।”
इससे पहले, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा, “पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फाजिल्का में नया बस स्टैंड बनाने का फैसला किया था, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट से मंजूरी नहीं मिली। पैसा भी बर्बाद हुआ है।”
इस बीच, हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह ने कहा, “ओडिशा सरकार ने हमसे सेहत क्रांति, रोड सेफ्टी कैंपेन और फ़रिश्ते स्कीम से बेस्ट प्रैक्टिस मांगी हैं। सरकार का लेटर आ गया है। उनका दावा है कि हम इसे भविष्य में लागू करेंगे।”
कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैरा आज महिलाओं को 1,000 रुपये देने के सरकार के ऐलान पर किए गए कमेंट्स का जवाब दे सकते हैं। ऐसे में, सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) के MLA उन्हें घेरने की कोशिश करेंगे। कल उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हुआ था। महिला आयोग ने भी उन्हें नोटिस जारी किया था, लेकिन खैरा बेफिक्र रहे। उन्होंने एक पोस्ट करके इसे राजनीति से प्रेरित बताया।
डेराबस्सी में SDM ऑफिस बनाने का कोई प्लान नहीं
कुलजीत सिंह रंधावा ने कहा, “मुझे नहीं पता कि मंत्री साहिब किस बात से नाराज़ हैं। मेरी हर कोशिश को मना किया जा रहा है। अब मुझे फाइनेंस मिनिस्टर से उम्मीद है।” गुरमीत सिंह मुंडियन ने जवाब दिया कि डेराबस्सी में नया SDM ऑफिस बनाने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि, उनकी चिंताएं जल्द ही दूर कर दी जाएंगी। MLA ने कहा कि जब तक नया तहसील ऑफिस नहीं बन जाता, तब तक मोबाइल तहसील ऑफिस दिया जाए।
मलेरकोटला शताब्दी समारोह
एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मलेरकोटला का सरकारी कॉलेज जल्द ही अपनी 100वीं सालगिरह पूरी करेगा। MLA जसवंत सिंह गज्जन माजरा ने उन्हें इस बारे में बताया। उन्होंने कहा, “यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा एक एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन अपनी 100वीं सालगिरह पूरी कर रहा है।”
उड़ीसा ने मांगी पंजाब की योजनाओं की जानकारी
सेहत मंत्री बलबीर सिंह ने बताया कि उड़ीसा सरकार ने पंजाब की सेहत क्रांति, सड़क सुरक्षा मुहिम और फरिश्ते स्कीम जैसी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन का अनुभव जानने के लिए पत्र भेजा है। बलबीर सिंह ने दावा किया कि इन तजुर्बों को भविष्य में पंजाब में लागू करने की योजना है।
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खैहरा के बयान पर सियासी हंगामा
महिलाओं को एक हजार रुपए देने की घोषणा को लेकर कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा के बयान को लेकर आज विधानसभा में चर्चा हो सकती है। कल उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया था और महिला आयोग ने भी उन्हें नोटिस जारी किया था। खैहरा ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ऐसे में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक उन्हें घेरने का प्रयास कर सकते हैं।
पंजाब विधानसभा का यह सत्र चन्नी के फैसलों से लेकर खैहरा के बयान तक, कई अहम और संवेदनशील मुद्दों से भरा रहा। आने वाले दिनों में इन पर और बहस होने की संभावना है।