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पंजाब देश का बना पहला राज्य जिसे Registry को लेकर मिली बड़ी सुविधा

चंडीगढ़: राज्य के निवासियों को परेशानी मुक्त और पारदर्शी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने की मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता के बाद, राजस्व विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसके तहत पंजाब रजिस्ट्रियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और दस्तावेजीकरण को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। वर्ष 2024 में राजस्व विभाग.

चंडीगढ़: राज्य के निवासियों को परेशानी मुक्त और पारदर्शी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने की मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता के बाद, राजस्व विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसके तहत पंजाब रजिस्ट्रियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और दस्तावेजीकरण को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।

वर्ष 2024 में राजस्व विभाग द्वारा बड़े सुधार किए गए, जिससे लोगों को राहत मिली।इसके अलावा 1 दिसंबर से बिना एनओसी के रजिस्ट्री को मंजूरी देने के फैसले से भी लोगों को फायदा हुआ है।

राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली शुरू की है तथा इसे राज्य के सभी उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों में लागू किया है।

इस प्रणाली के माध्यम से 39 लाख से अधिक वसीकाओं का पंजीकरण किया जा चुका है। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन समय उपलब्ध है तथा सभी दस्तावेज ऑनलाइन ही जमा किए जाते हैं। इसके अलावा, संपत्तियों का पंजीकरण आसान बनाने के लिए, आसान भाषा में संपत्तियों के टेम्पलेट तैयार करके विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

इसके साथ ही उक्त प्रणाली में ई-स्टाम्प एवं ई-पंजीकरण की ऑटो-लॉकिंग की गई है, जिससे ई-स्टाम्प एवं ई-रसीद का पुनः उपयोग रोका गया है। इन पहलों से राज्य में ई-स्टाम्प के संग्रहण में वृद्धि दर्ज की गई है। मुंडियां ने आगे बताया कि राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाकर राज्यवासियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री ने निजी सम्पत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। पोर्टल पर 184 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 100 का निपटारा किया गया।

मंत्री ने आगे बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों, मकानों, मानव जीवन और पशुधन के नुकसान की भरपाई के लिए राजस्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 432.03 करोड़ रुपये और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 59.64 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की है। मुंडियां ने आगे बताया कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरियां देने की कवायद में राजस्व विभाग को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। वर्ष 2024 के दौरान 75 नायब तहसीलदार, 35 क्लर्क और 2 स्टेनोटाइपिस्ट की भर्ती की गई।49 पटवारियों की भर्ती पूरी हो चुकी है, जिनमें से केवल नियुक्ति पत्र जारी होना बाकी है। इसके अलावा 1001 और पटवारियों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 49 पटवारियों की भर्ती पूरी हो चुकी है, जिनमें से केवल नियुक्ति पत्र जारी होना बाकी है। इसके अलावा 1001 और पटवारियों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

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