चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच शिकायत निवारण की रैंकिंग में देश भर में अग्रणी राज्य बनकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस विशेष उपलब्धि के बारे में बताते हुए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत मंत्री अमन अरोड़ा ने आज कहा कि यह रैंकिंग भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के बीच तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए विकसित शिकायत निवारण सूचकांक पर आधारित है। देश पर किया गया इस सूचकांक के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का चयन शिकायत निवारण की समयबद्धता और निवारण की गुणवत्ता के दो मुख्य आयामों के आधार पर किया गया है और सूचकांक के लिए 1 जनवरी, 2024 से 30 जून, 2024 तक की अवधि के डेटा का उपयोग किया गया है।
अमन अरोड़ा ने कहा कि यह मुख्यमंत्री की उपलब्धि है। यह नागरिकों की समस्याओं को समय पर और प्रभावी तरीके से हल करने के लिए भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।इस सूचकांक के लिए सख्त मानदंड तैयार किए गए थे, जिसमें 30 दिनों के भीतर शिकायतों के निवारण का प्रतिशत, समाधान की गई शिकायतों का प्रतिशत और नागरिक प्रतिक्रिया शामिल है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त 20,000 से अधिक शिकायतों में से, पंजाब 62.27% के स्कोर के साथ सूची में शीर्ष पर है।
प्रशासनिक सुधार मंत्री ने मुख्यमंत्री को नागरिकों की सभी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिये हैं. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की समर्पित भावना पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण की उच्चतम स्तर पर सख्त निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक सरकारी पोर्टल https://connect.punjab.gov.in के माध्यम से या टोल-फ्री नंबर 1100 पर कॉल करके या किसी सेवा केंद्र पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।