Punjab Budget Session 2026 : पंजाब सरकार आज अपने पांच साल के कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर रही है। वित्तमंत्री हरपाल चीमा 2.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट विधानसभा में पेश करेंगे। यह बजट 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले महिला सशक्तिकरण और युवाओं के रोजगार पर केंद्रित होगा।
बता दें कि इस सरकारी घोषणाओं के लिए हर सेक्टर में बड़ी तैयारियां दिखाई दे रही हैं। उद्योग, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में कई नई पहल और फंडिंग के संकेत मिल रहे हैं।
इंडस्ट्री और व्यापार
-सरकार कारोबार को आसान बनाने पर जोर दे रही है। पंजाब राइट टू बिजनेस (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत कई सेवाओं को सिंगल विंडो सिस्टम में शामिल करने की योजना है, जिससे नए उद्योग स्थापित करना सरल होगा।
-मोहाली को सेमीकंडक्टर और हाई-टेक हब बनाने की योजना है, जिसमें नई कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिए जा सकते हैं। इसके अलावा, बिजली के रेट पहले ही कम किए जा चुके हैं और औद्योगिक प्लॉटों के बकाया भुगतान के लिए वन-टाइम सेटलमेंट और लीजहोल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है।
-आईटी और डिफेंस सेक्टर पर विशेष फोकस के तहत, जापान की कंपनियों के सहयोग से स्किल एक्सीलेंस सेंटर और मोहाली में आईटी क्लस्टर विकसित करने की संभावना है। सीमावर्ती इलाकों के युवाओं के लिए भी नए स्किल सेंटर और उद्योगों से जोड़ने की विशेष योजनाओं पर विचार हो रहा है।
-लुधियाना-जालंधर इंडस्ट्रियल बेल्ट में लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार पर भी जोर दिया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट
-पंजाब सरकार रोडवेज और सिटी ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाने पर काम कर रही है। रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल करने और इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए बजट में फंड का प्रावधान किया जा सकता है।
-महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा जारी रखने के साथ ही, ‘पिंक ई-ऑटो’ मॉडल को अन्य शहरों में भी लागू करने की योजना है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई ई-व्हीकल और सार्वजनिक परिवहन योजनाओं पर जोर होगा।
-सड़कों और बस स्टैंड्स को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए भी बड़े ऐलान की संभावना है।
शिक्षा
-शिक्षा क्षेत्र में बजट में लगभग 10-15% बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसमें स्कूल-कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग, खेल और अन्य गतिविधियों के लिए फंडिंग बढ़ाई जा सकती है।
-सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लैब और ICT सुविधाओं के लिए पहले घोषित ₹400 करोड़ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, JEE-NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग और AI, AVGC लैब, स्किल सेंटर जैसी नई टेक्नोलॉजी आधारित पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जाएगा।
-लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति, हॉस्टल और साइकिल जैसी सुविधाओं की घोषणा भी संभव है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने और कमजोर स्कूलों के पुनर्विकास पर भी फोकस होगा।
स्वास्थ्य
-CM सेहत योजना के तहत हर परिवार को ₹10 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा जारी रहेगी। 900 सरकारी और निजी अस्पतालों में 2,356 प्रक्रियाओं के लिए मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान होगा।
-राज्य में 240 नए आम आदमी क्लिनिक खोले जा सकते हैं। पटियाला और अमृतसर मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करने की योजना है, वहीं अमृतसर, पटियाला और बठिंडा में PET स्कैन सेंटर की सुविधा दी जाएगी।
-7 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी के साथ करीब 600 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। मुख्यमंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष के तहत ₹1.5 लाख तक की कैशलेस सहायता भी जारी रहेगी।
कृषि और किसान
-किसानों के लिए ट्यूबवेल बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी, साथ ही सोलर पंपों पर 80-90% तक की सब्सिडी बढ़ाने की संभावना है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए मक्का, बासमती, फल-सब्जी और जैविक खेती पर विशेष पैकेज की तैयारी है।
-खरीफ मक्का, तिलहन-दलहन और कपास की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त इंसेंटिव की संभावना है। पराली प्रबंधन के लिए सुपर सीडर और हैपी सीडर मशीनों पर 70-80% सब्सिडी बढ़ाने की योजना है।
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-सिंचाई और नहर प्रोजेक्ट, मंडी सुधार और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने की संभावना भी जताई जा रही है।
-इस तरह, पंजाब सरकार का फोकस उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में सुधार और सर्वसुलभ सेवाओं को आसान बनाना पर दिख रहा है। आगामी बजट में इन सेक्टरों में बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है।