चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगा दी। इन निर्णयों से राज्य के हज़ारों युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़ा है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि बीबीएमबी के लिए अब अलग कैडर बनाया जाएगा, जिससे पंजाब के युवाओं को सीधे नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। अभी तक इन पदों पर केवल प्रतिनियुक्ति के आधार पर ही अधिकारी तैनात किए जाते थे।
सरकार ने घोषणा की कि सिंचाई विभाग, पीएसपीसीएल सहित विभिन्न विभागों में 3,000 से अधिक रिक्तियां शीघ्र भरी जाएंगी, जिससे रोजगार की संभावनाएं और बढ़ेंगी।
स्वास्थ्य व महिला-बाल विकास विभाग को मिला बड़ा प्रोत्साहन
बैठक में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए गए।
सीएचसी दोराहा में 51 नए पद सृजित किए गए, जिससे स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
डेंटल टीचिंग फैकल्टी की अधिकतम आयु सीमा 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई, ताकि अनुभवी विशेषज्ञों का लाभ मिलता रहे।
सीडीपीओ के 16 पद पुनर्जीवित कर दिए गए हैं, जिन पर जल्द नियुक्तियां शुरू होंगी।
न्याय और प्रशासनिक ढांचे में भी विस्तार
जालंधर स्थित पारिवारिक न्यायालय में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के छह नए पदों को मंज़ूरी दी है।
इसके अलावा मलेरकोटला में
खेल विभाग में तीन नए पद,
सहकारिता विभाग में कुल 11 पद (रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, इंस्पेक्टर) भरे जाएंगे।
उद्योग विभाग में नई रियायतें
कैबिनेट ने उद्योग से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए बताया कि PUDA द्वारा आवंटित कम से कम 500 गज के औद्योगिक प्लॉट अब मालिकाना आधार पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं।
2,000 गज तक के प्लॉट को चार हिस्सों में विभाजित करने की अनुमति भी दी गई है, जिससे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
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सामाजिक सुरक्षा विभाग को नई जिम्मेदारी
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष नियमावली तैयार करने की जिम्मेदारी अब सामाजिक सुरक्षा विभाग को दी गई है।
इसके साथ ही सरकार ने 53 करोड़ रुपये की लागत से सैनिटरी पैड खरीदने का फैसला किया है, जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से गरीब लड़कियों तक पहुंचाया जाएगा।
समग्र प्रभाव
कैबिनेट के ये फैसले न केवल रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देंगे, बल्कि उद्योगों, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। पंजाब सरकार का दावा है कि ये कदम राज्य के विकास को नई गति देंगे और युवाओं के लिए अवसरों की नई जमीन तैयार करेंगे।
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