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मोहाली (विनित) : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पंजाब के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप, मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने आज मरीजों को प्रदान की जा रही मुफ्त दवाओं और एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सेवाओं का निरीक्षण करने के लिए मोहाली के फेज 6 जिला अस्पताल मोहाली का औचक दौरा किया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा 26 जनवरी से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सुविधाओं की घोषणा के बाद मुख्य सचिव जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण कर रहे हैं।
निरीक्षण के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवाओं की जन-अनुकूल सुविधा प्रदान करने के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के फैसले को सुनिश्चित करना है। वर्मा ने सिविल अस्पताल से बाहर आ रहे मरीजों से भी बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या उन्हें डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी दवाएं मुफ्त में दी गई हैं। सभी मरीजों ने पुष्टि की कि उन्हें मुफ्त दवाएँ मिली हैं और उन्होंने सरकार की जनकल्याणकारी पहल की सराहना की।
वर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सकों की सलाह से 276 आवश्यक औषधियों की सूची (ईडीएल) तैयार की गई है। इनमें से 90 फीसदी दवाओं के रेट को लेकर अनुबंध किया गया है। शेष दवाओं और सरकारी नुस्खे वाली दवाओं के लिए, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (एसएमओ) बाजार से दवाएं खरीदेंगे और मरीजों को उपलब्ध कराएंगे ताकि मरीजों को निर्धारित दवाओं की खरीद के लिए अपनी जेब से कोई पैसा न देना पड़े। इस हेतु मुख्यमंत्री द्वारा 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। एसएमओ की वित्तीय ताकत 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है ताकि वे ये दवाएं खरीद सकें।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में 23 जिला अस्पताल, 41 सब डिवीजन अस्पताल और 161 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन सभी अस्पतालों में उक्त व्यवस्था लागू कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि उनके निर्देश पर कल राज्य के सभी उपायुक्तों ने उक्त निर्णय के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने जिला अस्पतालों का निरीक्षण किया। इसके अलावा, सभी उपायुक्तों ने इस संबंध में सिविल सर्जनों और एसएमओ के साथ एक विस्तृत बैठक की।
वर्मा ने आगे कहा कि यदि उक्त सरकारी अस्पतालों में आने वाले किसी भी मरीज को सरकारी डॉक्टर द्वारा लिखी दवा नहीं मिलती है, तो उन्हें तुरंत संबंधित एसएमओ या जिले के उपायुक्त से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1100 पर भी मामले की सूचना दी जा सकती है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सरकार के इस जनकल्याणकारी निर्णय का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अजॉय शर्मा और पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन के एमडी वीरेंद्र कुमार शर्मा भी उपस्थित थे।
