अमृतसर: पनसप के चेयरमैन प्रभबीर सिंह बराड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने साढ़े चार वर्षों से अधिक समय के दौरान युवाओं को बिना किसी भेदभाव और पूरी तरह योग्यता (मेरिट) के आधार पर 70,862 सरकारी नौकरियां देकर राज्य में पारदर्शी भर्ती प्रणाली की नई मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने सिफारिश और भ्रष्टाचार की पुरानी संस्कृति को समाप्त करके योग्यता और समान अवसरों को प्राथमिकता दी है, जिसके चलते आम परिवारों के होनहार युवा भी सरकारी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं।
बराड़ ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक सुधारों के परिणाम अब सामने आ रहे हैं। वर्ष 2022 में जब मौजूदा सरकार ने सत्ता संभाली थी, उस समय शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब 27वें स्थान पर था, जबकि केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए हालिया मूल्यांकन के अनुसार पंजाब ने प्राथमिक शिक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रमाण है।
बराड़ ने बताया कि अध्यापकों के शिक्षण कौशल को और निखारने तथा उन्हें आधुनिक शैक्षणिक तकनीकों से जोड़ने के लिए फिनलैंड, सिंगापुर और आई.आई.एम. जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ ही ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उनके सपनों को साकार करने के लिए बेहतर अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है, जो गरीबी के चक्र को तोड़कर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकती है।
उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करना शिक्षा के क्षेत्र में आए बदलाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वर्ष 2021 में सरकारी स्कूलों के केवल 80 विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा पास की थी, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 882 हो गई है, जो लगभग 11 गुना वृद्धि है। यह गर्व की बात है कि आज रिक्शा चालकों, छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-फड़ी लगाने वाले परिवारों के बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अपने सपनों को साकार कर रहे हैं।
बराड़ ने कहा कि पंजाब सरकार की मुफ्त बिजली योजना का लाभ राज्य के लगभग 90 प्रतिशत घरों को मिल रहा है। इससे महंगाई और बढ़ते घरेलू खर्चों का सामना कर रहे आम परिवारों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि शून्य बिजली बिल आने से बचने वाली राशि लोग अपने बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों और अन्य जरूरी जरूरतों पर खर्च कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य सरकारी खजाने का उपयोग राजनीतिक रसूखदारों के बजाय आम लोगों की भलाई के लिए करना है।
स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत अब तक लगभग 54 लाख परिवारों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने पात्र परिवारों से अपील की कि जिन लोगों ने अभी तक अपने स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनवाए हैं, वे जल्द से जल्द इस योजना के तहत पंजीकरण करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी परिवार का इलाज प्रभावित न हो और प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। चेयरमैन श्री प्रभबीर सिंह बराड़ ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना और पंजाब को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।