पंजाब सरकार ने महिला कर्मचारियों की कार्यस्थल से जुड़ी परेशानियों को कम करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार की कोशिश रहेगी कि महिला कर्मचारियों की तैनाती उनके घर से करीब 40 किलोमीटर के दायरे में हो, ताकि उन्हें नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में आसानी हो।
करियर और परिवार के बीच संतुलन पर जोर
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि महिला कर्मचारियों को कई बार नौकरी की जिम्मेदारियों के साथ परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। ऐसे में पंजाब सरकार उनकी व्यावहारिक दिक्कतों को समझते हुए नीतिगत स्तर पर राहत देने का प्रयास कर रही है। पंजाब सरकार का कहना है कि महिला कर्मचारियों को करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों में से किसी एक को चुनने की स्थिति का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से पोस्टिंग से जुड़े मामलों में उनके घर के नजदीक तैनाती को प्राथमिकता देने की कोशिश की जाएगी।
200 किलोमीटर दूर पोस्टिंग से महिलाओं को होती है परेशानी
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्हें कई महिला कर्मचारियों से बातचीत के दौरान उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी मिली। कुछ कर्मचारियों ने बताया कि उनकी तैनाती घर से करीब 200 किलोमीटर दूर होने के कारण उन्हें परिवार के साथ समय बिताने का बहुत कम अवसर मिलता है।
दूर-दराज के क्षेत्रों में तैनाती के चलते कुछ महिलाएं सप्ताह में केवल दो दिन ही अपने परिवार से मिल पाती हैं। इससे उनकी निजी जिंदगी और नौकरी के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने महिला कर्मचारियों को घर के नजदीक तैनाती देने की नीति तैयार करने की दिशा में कदम उठाया है।
40 किलोमीटर की सीमा, इससे कम दूरी पर भी मिल सकती है पोस्टिंग
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि 40 किलोमीटर की दूरी अधिकतम सीमा के तौर पर निर्धारित की जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक महिला कर्मचारी को अनिवार्य रूप से 40 किलोमीटर दूर ही तैनात किया जाएगा।
विभागीय परिस्थितियों और उपलब्ध विकल्पों के अनुसार पोस्टिंग इससे कम दूरी पर भी हो सकती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि किसी कर्मचारी को घर से 15 या 20 किलोमीटर के दायरे में भी तैनाती दी जा सकती है। इस व्यवस्था का मकसद कर्मचारियों को यथासंभव उनके परिवार और निवास स्थान के करीब काम करने का अवसर उपलब्ध कराना है।
मायके या ससुराल का पता देने का मिलेगा विकल्प
इस घोषणा का एक अहम पहलू यह है कि महिला कर्मचारी आधिकारिक फॉर्म भरते समय अपने मायके या ससुराल का पता दे सकेंगी। इससे तैनाती तय करने के दौरान उनके लिए उपयुक्त निवास स्थान को ध्यान में रखने का विकल्प उपलब्ध होगा।
पंजाब सरकार की योजना के अनुसार, यह सुविधा महिला कर्मचारियों की व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैनाती की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकती है।
महिला कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?
घर के नजदीक पोस्टिंग मिलने से महिला कर्मचारियों के आने-जाने में लगने वाला समय और खर्च कम हो सकता है। इसके साथ ही उन्हें बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की जिम्मेदारियों और अन्य पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने में भी सहूलियत मिल सकती है।
पंजाब सरकार ने इस पहल को लागू करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब इस घोषणा का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि नीति को किस तरह लागू किया जाता है और अलग-अलग विभागों में तैनाती के लिए क्या नियम निर्धारित किए जाते हैं।