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चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने खरीद सीजन शुरू होने से पहले सभी धान की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए किसानों, मजदूरों, मिल मालिकों और आढ़तियों से वादा किया था। सरकार अपनी प्रतिबद्धता पर पूरी तरह से खरी उतरी है, जो इस तथ्य से सिद्ध होता है कि चालू सीजन के दौरान 184.45 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य में से 182.11 लाख मीट्रिक टन (LMT) धान की खरीद की गई। भारत सरकार द्वारा निर्धारित 2060 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की गई।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक के दिशा-निर्देशों के तहत इस बार किसानों को मंडियों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी गई और खरीद के साथ-साथ भुगतान भी समय पर किया गया। खरीद के 4 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में भुगतान कर दिया गया।
राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए 583 सार्वजनिक स्थलों और 37 राइस मिलों को अंतरिम उपार्जन केंद्र घोषित करने के साथ ही मंडियों में 1806 परम्परागत उपार्जन केंद्र बनाए और फिर आवंटन किए गए। राज्य की एजेंसियों द्वारा खरीदे गए धान के लिए एफसीआई सहित सरकारी खरीद एजेंसियों ने लगभग 8 लाख किसानों के खातों में 37,514 करोड़ रुपये जमा किए।
