चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए लैंड पुलिंग पॉलिसी में अहम बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि अब किसानों को लैंड पुलिंग के तहत न केवल विकसित प्लॉट का कब्जा मिलेगा, बल्कि हर साल एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।
विकास तक जमीन पर खेती जारी रख सकेंगे किसान
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक संबंधित क्षेत्र पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाता, तब तक किसान अपनी जमीन पर खेती जारी रख सकते हैं। इससे किसानों की आय पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उन्हें किसी भी तरह की अस्थायी परेशानी से z
किसानों से जबरदस्ती नहीं ली जाएगी जमीन
मुख्यमंत्री मान ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने कहा, “सरकार किसी भी किसान से जबरदस्ती जमीन नहीं ले रही है और न ही रजिस्ट्रियों पर कोई रोक लगाई गई है। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि जमीन का लाभ वास्तविक मालिकों को ही मिले।”
योजना से जुड़ने पर मिलेगा 50 हजार का चेक
सरकार ने किसानों की सहमति को प्राथमिकता देते हुए यह घोषणा भी की है कि जो किसान योजना में शामिल होने पर सहमति देंगे, उन्हें तुरंत 50 हजार रुपए का प्रोत्साहन चेक दिया जाएगा। इसके अलावा, जिन किसानों की एक एकड़ या उससे अधिक जमीन योजना के तहत आएगी, उन्हें प्लॉट भी दिए जाएंगे।
प्लॉट के विकल्प में लचीलापन
यदि कोई किसान कमर्शियल प्लॉट नहीं लेना चाहता, तो उसे अधिक रेजिडेंशियल एरिया दिया जाएगा। यह लचीलापन किसानों की जरूरत और पसंद को ध्यान में रखकर तय किया गया है।
किसानों के लिए 5 गुना बढ़ा किराया
पंजाब सरकार ने किसानों के लिए किराये की राशि में भी पांच गुना तक की वृद्धि की है, जिससे उन्हें स्थायी आर्थिक समर्थन मिल सके। सरकार का दावा है कि यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।
फीडबैक के बाद किए गए बदलाव
सरकार ने पंच-सरपंचों और ग्रामीण प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर स्कीम में आवश्यक बदलाव किए हैं। फील्ड से मिले फीडबैक के आधार पर स्कीम को और अधिक व्यावहारिक और किसान हितैषी बनाया गया है।
राजनीतिक घमासान के बीच सरकार का आत्मविश्वास
जहां विपक्षी दल इस योजना को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं पंजाब सरकार का कहना है कि वह किसानों के हक में काम कर रही है और यह योजना राज्य के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है।