पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को ‘गेहूं का आटा’ वितरित करने की अपनी प्रमुख योजना, घर-घर जाकर राशन देने को बंद करने का फैसला किया है। लाभार्थियों को अब केवल गेहूं दिया जाएगा। इस संबंध में मार्कफेड के सभी जिला प्रबंधकों की एक बैठक हुई, जो मार्कफेड के प्रबंध निदेशक गिरीश दयालन की अध्यक्षता में हुई।
1 जुलाई से पनग्रेन द्वारा गेहूं वितरित किया जाएगा और राशन डिपो धारक भी गेहूं वितरित करेंगे जैसा कि पहले किया जाता था। यह भी निर्णय लिया गया है कि इस बार तीन महीने (प्रति लाभार्थी प्रति माह 5 किलो) अनाज वितरित करने के बजाय, चार महीने यानी जुलाई से अक्टूबर तक का गेहूं वितरित किया जाएगा।
दरअसल, अधिकारियों को तीन आटा वितरक भागीदारों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों का प्रभार संभालने के लिए कहा गया है, जिसमें केंद्रीय भंडार, आरके एसोसिएट और वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स शामिल हैं। जबकि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) द्वारा संचालित दुकानें उनके पास ही रहेंगी। इस योजना के तहत राज्य में कुल 628 दुकानें बनाई गई हैं। आदेश के बाद मार्कफेड के अधिकारियों ने दुकानों का प्रभार संभालना शुरू कर दिया है।