चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने अपनी कृषि नीति तैयार कर ली है। नीति में सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी और पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों और मजदूरों को पेंशन देने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पानी और बिजली बचाने वाले किसानों को विशेष छूट देने के लिए पानी बचाओ पैसा कमाओ योजना लाने की भी सिफारिश की गई है। नीति का मसौदा जारी कर दिया गया है।
अब इस मामले में किसानों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। इसके बाद नीति को लागू किया जाएगा। नीति बनाते समय किसानों से जुड़े हर मुद्दे को छूने की कोशिश की गई, ताकि किसानों को फायदा मिल सके। मसौदे में 60 साल की उम्र के बाद किसानों के लिए पेंशन योजना तैयार करने की बात कही गई है। मसौदे में छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी योजना तैयार करने की भी बात कही गई है।
इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को बेहतर बनाने की भी बात कही गई है। मसौदे में लिखा गया है कि पंजाब सरकार को यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाना चाहिए। साथ ही जैविक खेती और विविधीकरण को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। नीति में महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं को भूमि स्वामित्व अधिकार देने के लिए विकल्प भी तलाशे जाने चाहिए।
गांव की साझी भूमि को पट्टे पर देते समय कृषि कार्य में लगी महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे पहले जब पंजाब सरकार का मानसून सत्र शुरू हुआ था, तो भारतीय किसान एकता उगराहां की ओर से चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया गया था। यह मुद्दा पंजाब विधानसभा में उठाया गया था। इसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब भवन में किसानों के साथ करीब ढाई घंटे तक बैठक की। उन्होंने किसानों को भरोसा भी दिलाया कि 30 सितंबर से पहले कृषि नीति जारी कर दी जाएगी।