चंडीगढ़: पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज यहां पंजाब राजभवन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 पर दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में, पंजाब के राज्यपाल ने एक संतुलित शैक्षिक ढांचे के महत्व पर जोर दिया, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए छात्रों को समकालीन कौशल से लैस करता है। उन्होंने कहा, “शिक्षा को हमारी प्राचीन परंपराओं और आज की तकनीकी प्रगति के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा।” उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे यह दृष्टिकोण सांस्कृतिक मूल्यों और आधुनिक दक्षताओं दोनों में निपुण व्यक्तियों को विकसित करता है।
पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब की शिक्षा प्रणाली की सराहना की तथा अन्य राज्यों की तुलना में इसके उच्च मानकों और प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एनईपी 2020 शैक्षिक परिणामों को और बेहतर बनाने के लिए एक मूल्यवान ढांचा प्रदान करता है, जो संस्थानों को प्रतिभा पहचान, भाषा समावेशिता और कठोर शिक्षक चयन को अपने दृष्टिकोण में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
राज्यपाल ने कहा, “पंजाब को एक ऐसी प्रणाली का समर्थन करके अपनी शिक्षा नेतृत्व को जारी रखना चाहिए जो व्यक्तिगत प्रतिभाओं का सम्मान करती है, भाषाई अंतर को पाटती है और संस्थागत विकास सुनिश्चित करती है।” मुख्य ध्यान प्रत्येक छात्र की अद्वितीय शक्तियों का समर्थन करने के लिए एनईपी के प्रतिभा-आधारित शिक्षण दृष्टिकोण को लागू करने पर था। उन्होंने कहा, “शिक्षा को छात्रों की व्यक्तिगत क्षमताओं का पोषण करना चाहिए, जिससे उन्हें उन क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर मिले जहां वे क्षमता दिखाते हैं।”
उन्होंने शैक्षिक संस्थानों से व्यक्तिगत शिक्षण मार्ग बनाने का आग्रह किया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषा को शामिल करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिससे क्षेत्रीय भाषा वाले स्कूलों से उच्च शिक्षा में जाने वाले छात्रों के लिए संक्रमण आसान हो जाएगा। उन्होंने समावेशी शैक्षणिक माहौल की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, “हमारे पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने से विद्यार्थी भाषा संबंधी बाधाओं का सामना किए बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम होंगे।”
शिक्षण में गुणवत्ता पर बात करते हुए राज्यपाल ने यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कठोर शिक्षक चयन प्रक्रिया पर जोर दिया और देश में शिक्षा प्रणाली की अखंडता की रक्षा के लिए पेपर लीक विरोधी सख्त उपाय करने का आह्वान किया। उन्होंने स्वस्थ भावी पीढ़ियों के निर्माण के लिए पर्यावरण और खेलों के लिए अधिक समर्थन की भी वकालत की। राज्यपाल ने आगे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को 2035 तक प्राप्त करने के लिए सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और निजी क्षेत्र सहित सभी हितधारकों के एकीकृत और सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है।
पंजाब के शिक्षा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस ने शैक्षिक सुधारों में पंजाब की प्रगति को साझा किया, तथा कहा कि बुनियादी ढांचे की बेहतर सुविधाएं, शिक्षक प्रशिक्षण में वृद्धि और छात्रों की बढ़ती उपलब्धियां एनईपी के उद्देश्यों के अनुरूप हैं। उन्होंने 100 प्रतिशत प्लेसमेंट लक्ष्य के साथ अनुसंधान और रोजगार आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर वेद प्रकाश ने उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बात की तथा भारतीय संस्थानों को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक साझेदारी और मजबूत अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया।
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के निदेशक प्रो. गणेशन कन्नबिरन ने एनएएसी प्रत्यायन में हालिया प्रगति पर एक सत्र दिया, तथा इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और डिजिटल नवाचार पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, यूजीसी के संयुक्त सचिव डॉ. अविचल कपूर ने एनईपी 2020 के छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिसमें समावेशिता और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया।
सम्मेलन में पंजाब के शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एनईपी 2020 की क्षमता पर सहयोग को बढ़ावा दिया गया, जिससे राज्य को भारत के शैक्षिक परिवर्तन में अग्रणी के रूप में स्थान मिला। माननीय राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि ये सामूहिक प्रयास पंजाब को शैक्षिक उत्कृष्टता और समावेशी विकास में मानक स्थापित करने में सशक्त बनाएंगे। उद्घाटन सत्र के बाद, विशेषज्ञों और पंजाब भर के सभी सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के साथ एक गोलमेज चर्चा आयोजित की गई। प्रत्येक कुलपति और निदेशक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन पर अंतर्दृष्टि प्रदान की और अपने-अपने विश्वविद्यालयों और संस्थानों की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।