पंजाब सरकार ने आतिथ्य क्षेत्र में भारी टैक्स चोरी का पर्दाफाश किया है और सैकड़ों कंपनियों में बड़े पैमाने पर अंडर-रिपोर्टिंग का खुलासा किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में शुरू की गई इस कार्रवाई को पिछले कुछ सालों में राज्य में सबसे बड़े डेटा-आधारित प्रवर्तन अभ्यास में से एक माना जा रहा है।
अधिकारियों ने जांच के लिए होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट जैसे 882 बिजनेस की पहचान की है, जो प्रौद्योगिकी-आधारित शासन की ओर एक बड़ा बदलाव है। शुरुआती जांच में लगभग 200 करोड़ रुपये के प्रॉफिट को दबाने का पता चला है और अनुमान है कि जांच बढ़ने पर यह आंकड़ा बढ़ सकता है। अधिकारियों ने पहले ही 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रिकवरी कर ली है और पूरी तरह से कम्प्लायंस पक्का करने के लिए आगे की कार्रवाई चल रही है।
विभाग ने इस जांच में एडवांस्ड डेटा डिटेल्स, डिजिटल ट्रांजैक्शन ट्रेल्स और जीएसटी फाइलिंग के साथ पुन:सत्यापन पर बहुत ज़ोर दिया है। टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंटिव यूनिट जैसी खास यूनिट्स से मिली जानकारी ने गड़बड़ियों का पता लगाने में अहम भूमिका निभाई है, जबकि बिल लो, इनाम पाओ पहल के ज़रिए जनता की भागीदारी ने गड़बड़ियों का पता लगाने के प्रक्रिया को और मज़बूत किया है।
अधिकारियों का कहना है कि गड़बड़ियां सड़क किनारे के ढाबों से लेकर शहरी रेस्टोरेंट और फास्ट फूड आउटलेट तक, कई तरह के बिज़नेस में फैली हुई हैं, जो ज़्यादा कैश और हाइब्रिड भुगतान के माहौल में कम मुनाफ़ा दिखाने का ट्रेंड दिखाता है। मोहाली, लुधियाना और जालंधर जैसे बड़े शहरी सेंटर ऐसी गड़बड़ियों वाले मुख्य इलाके हैं।
कुछ खास मामलों की विस्तृत जांच से पता चला है कि करदाताओं की कई कैटेगरी में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो रही है और कई कंपनियों ने टर्नओवर को काफी कम बताया है। साथ ही, अधिकारियों ने यह भी बताया कि कई बिज़नेस पूरी तरह से नियमों का पालन करते पाए गए हैं, जो एक बैलेंस्ड और डेटा-आधारित प्रवर्तन को दिखाता है।
चल रहे सत्यापन प्रक्रिया के साथ ऑपरेशन का दायरा और बढ़ने वाला है और अधिकारी अब एक्यूरेसी को और बढ़ाने के लिए यूपीआई और दूसरे डिजिटल पेमेंट डेटा को भी शामिल कर रहे हैं। इस कदम का मकसद न केवल खोए हुए रेवेन्यू को रिकवर करना है, बल्कि एक ज़्यादा पारदर्शी और अकाउंटेबल टैक्स माहौल बनाना भी है।
इस पहल को टैक्स चोरी रोकने, सही तरीके पक्का करने और सिस्टम में भरोसा बनाने पर फोकस करने वाले एक बड़े गवर्नेंस अप्रोच के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। टेक्नोलॉजी, क्षेत्रीय प्रवर्तन और जन-भागीदारी को मिलाकर, पंजाब मॉडर्न और कम्प्लायंस-ड्रिवन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक रोल मॉडल बन रहा है।