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चंडीगढ़ : राज्य के लोगों को अधिक सुलभ, कुशल और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए नागरिक-केंद्रित और मजबूत प्रशासनिक संरचना बनाने की मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता के अनुसार, पंजाब सरकार सभी आईटी और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का प्रबंधन करेगी। सरकारी विभागों में जल्द ही अपना “सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल” स्थापित किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण निर्णय आज यहां पंजाब प्रशासनिक सुधार मंत्री अमन अरोड़ा की अध्यक्षता में पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी (पीएसईजीएस) की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) की बैठक के दौरान लिया गया।
अमन अरोड़ा ने कहा कि यह समर्पित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल पीएसईजीएस के तहत स्थापित किया जाएगा, जो सरकारी विभागों के लिए ऑनलाइन सेवाओं के लिए नागरिक पोर्टल से लेकर आंतरिक सरकारी कार्य प्रबंधन प्रणालियों तक विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन विकसित और कार्यान्वित करेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों को भी सुनिश्चित करेगा, जिसमें नागरिकों और व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाओं की डिलीवरी के साथ-साथ भारत सरकार की परियोजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से सरकारी विभागों को आईटी परामर्श सेवाएं प्रदान करना शामिल हैं। नई प्रौद्योगिकियों को अपनाएं और अपनी आईटी क्षमताओं में सुधार करें।
प्रशासनिक सुधार मंत्री ने कहा कि इस पहल के तहत सरकारी विभाग सीधे तौर पर पीएसईजीएस को समर्थन देंगे। अधिक कुशल और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रशासन में मदद करने के लिए परियोजनाओं को आवंटित करने के साथ-साथ कुशल परियोजना वितरण और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम होगा। पीएसईजीएस डेटा स्वामित्व और सुरक्षा के साथ-साथ परियोजना योजना, संचालन और निगरानी भी सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने ई-सेवा, ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल, पीजीआरएस (सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली), कनेक्ट पोर्टल, एम-सेवा, आरटीआई पोर्टल, शिविर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, विभागीय वेबसाइट और सेवा केंद्रों की प्रभावी कार्यप्रणाली सहित महत्वपूर्ण आईटी और ई-सेवाएं लागू की हैं उन्होंने शासन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में उनके समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए पीएसईजीएस अधिकारियों की सराहना की हैं।
बैठक के दौरान पी.एस.ई.जी.एस नागरिकों के लिए सेवाओं की दक्षता और पहुंच बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), ई-गवर्नेंस और प्रशासन के क्षेत्रों में चल रही विभिन्न पहलों और राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के रणनीतिक कार्यान्वयन और अधिक उन्नत प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। बीओजी बैठक के दौरान नागरिक भागीदारी बढ़ाने और एआई/मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करके परियोजनाएं शुरू करने और व्हाट्सएप और चैटबॉट जैसे लोकप्रिय प्लेटफार्मों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगाने पर भी जोर दिया गया
बैठक के दौरान परिवहन सचिव दिलराज सिंह संधावालिया, सचिव राजस्व मैडम अलकनंदा दयाल, सचिव गृह मामले मैडम जसविंदर सिद्धू, निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायत श्री अमित कुमार, निदेशक प्रशासनिक सुधार-सह-सी.ई.ओ. पीएसईजीएस गिरीश दयालन, विशेष सचिव शिक्षा परमिंदर पाल सिंह और विभिन्न विभागों और डीजीआर/पीएसईजीएस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
