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Hardeep Singh Mundian : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग ने वर्ष 2024 तक ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने में प्रमुख लक्ष्य हासिल किए हैं। वर्ष के दौरान विभाग की उपलब्धियों का खुलासा करते हुए जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि ‘हर घर जल’ योजना के तहत पंजाब ग्रामीण घरों में 100 प्रतिशत पाइप से जलापूर्ति करने वाला देश का पांचवा राज्य बन गया है।
पानी की गुणवत्ता और पानी की कमी के मुद्दों को दूर करने के लिए 1706 गांवों को कवर करने वाली 2174 करोड़ रुपये की 15 प्रमुख नहरी जल परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं से लगभग 25 लाख आबादी और 4 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। हरदीप सिंह मुंडिया ने आगे कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत राज्य के सभी गांवों ने ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) का दर्जा हासिल कर लिया है। कुल 5.64 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और 1340 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।
पंजाब के 10435 से अधिक गांव ओडीएफ प्लस (वांछनीय) बन गए हैं और 1289 गांवों ने ओडीएफ प्लस (मॉडल) का दर्जा हासिल किया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 3366 गांवों और ग्रे-वाटर प्रबंधन के लिए 9909 गांवों में अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं प्रदान की गई हैं। हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि 31 एनएबीएल मान्यता प्राप्त जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क चालू है। इसके अलावा, दो मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशालाएं वर्तमान में गांवों में मौके पर पानी की जांच कर रही हैं। प्रत्येक जिले में एक एनएबीएल मान्यता प्राप्त परिचालन प्रयोगशाला है।
हरदीप सिंह मुंडिया ने आगे कहा कि पेडा के सहयोग से, गाय के गोबर को गौशालाओं में प्रबंधित करने के लिए जिला स्तर पर 20 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए ब्लॉक स्तर पर लगभग 23 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां स्थापित की गई हैं।
