Punjab Outsourced Health Employees Demand Regularisation : बठिंडा। आउटसोर्स हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन पंजाब ने चंडीगढ़ में वित्त मंत्री के साथ बैठक कर स्वास्थ्य विभाग के सभी आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने सहित कई मांगें उठाईं। बैठक में समान काम के लिए समान वेतन, 8.33 प्रतिशत बोनस बहाल करने, नियुक्ति पत्र जारी करने और कर्मचारियों को सीधे विभाग के अधीन लाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने विभाग को एक सप्ताह के भीतर कर्मचारियों की स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि अगली बैठक में मांगों का लिखित समाधान नहीं हुआ तो 1 दिसंबर से स्वास्थ्य मंत्री के आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।
इनमें शामिल हैं: स्वास्थ्य विभाग के सभी आउटसोर्स/अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करना; ‘बिल 2026’ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करना; 5 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों को सीधे विभाग के अंतर्गत लाने के आदेश जारी करना; आउटसोर्स कर्मचारियों (जिनमें DDRS, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सफाई कर्मचारी, PHSC, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, स्टेट हेल्थ एजेंसी (आरोग्य मित्र) के कर्मचारी, ड्राइवर और अन्य सभी अस्थायी कर्मचारी शामिल हैं) को विभाग के अंतर्गत लाकर नियमित करना; ‘समान काम के लिए समान वेतन’ के सिद्धांत को लागू करना; आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 8.33% बोनस को बहाल करना और उसका तुरंत भुगतान करना (जिसे PHSC ने बंद कर दिया था); और विभिन्न सिविल अस्पतालों के लिए जरूरी मंजूरियां देना।
इन सब पर वित्त मंत्री ने विभाग को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए और सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का डेटा एक जगह इकट्ठा किया जाए… एक हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट तैयार करके सौंप दी जाएगी, जिसके तुरंत बाद कैबिनेट सब-कमेटी संगठन के साथ एक और बैठक करेगी। संगठन ने तय किया है कि अगर इस बैठक में कर्मचारियों के मुद्दों का लिखित समाधान नहीं निकलता है, तो वे 1 दिसंबर को पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के आवास के सामने ‘पक्का मोर्चा’ (अनिश्चितकालीन धरना) शुरू करेंगे।

