Last Updated: September 16, 2026

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मोगा में पंजाब स्टेट फूड कमीशन सदस्य का औचक निरीक्षण मिड-डे मील, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

September 16, 2026

मोगा में पंजाब स्टेट फूड कमीशन सदस्य का औचक निरीक्षण मिड-डे मील, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

मोगा। पंजाब स्टेट फूड कमीशन के सदस्य चेतन प्रकाश धालीवाल ने बुधवार को जिला मोगा का औचक दौरा कर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट-2013 के तहत चल रही विभिन्न जनकल्याण योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सरकारी सीनीयर सेकेंडरी स्कूल गोदेवाला, सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल गोदेवाला तथा सरकारी प्राइमरी स्कूल मोगा नंबर-3 में मिड-डे मील की गुणवत्ता, साफ-सफाई और वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिए कि बच्चों को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के साथ-साथ भोजन परोसने और खाने के समय स्वच्छता तथा स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

इसके बाद कमीशन सदस्य ने मोगा स्थित मट्टा वाला विहड़ा के आंगनबाड़ी केंद्र (सेंटर कोड 815) का निरीक्षण किया। केंद्र में राशन की सप्लाई से संबंधित स्थिति सामने आने पर उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को आवश्यक राशन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।

राशन डिपुओं के निरीक्षण के दौरान पीडीएस नंबर-93, गुरु अर्जुन देव नगर तथा पीडीएस नंबर-148, प्रीत नगर में गेहूं वितरण से संबंधित मामलों की जानकारी ली गई। उन्होंने अधिकारियों को लाभार्थियों को गेहूं का वितरण जल्द सुनिश्चित करने की हिदायत दी। इसके अलावा साधां वाली बस्ती स्थित राशन डिपो की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया।

चेतन प्रकाश धालीवाल ने सभी राशन डिपुओं के बाहर शिकायत पेटियां तथा सरकार के सुझाव संबंधी बैनर लगाने पर जोर दिया, ताकि लाभार्थी अपनी शिकायतें और सुझाव आसानी से दर्ज करवा सकें। उन्होंने लाभार्थियों को पंजाब स्टेट फूड कमीशन के हेल्पलाइन नंबर 9876764545 और ई-मेल [email protected] की जानकारी भी दी।

उन्होंने बताया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिलने वाले अधिकारों और सुविधाओं से संबंधित शिकायतें अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) के पास भी दर्ज करवाई जा सकती हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को उनके अधिकार और सरकारी सुविधाएं समय पर, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि औचक निरीक्षणों का उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं की कार्यप्रणाली को और मजबूत करना तथा सरकारी सुविधाओं की लाभार्थियों तक सुचारू पहुंच सुनिश्चित करना है।

📍 Location: मोगा

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