चंडीगढ़: पंजाब में उच्च शिक्षा परिदृश्य को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उच्च शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विश्वविद्यालय का दर्जा चाहने वाले निजी कॉलेजों के प्रस्तावों पर तेजी से काम करें।
इस कदम का उद्देश्य उन्नयन प्रक्रिया को सुचारू बनाना, अकादमिक उत्कृष्टता को सुदृढ़ करना और राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना है।
प्रभावी समन्वय और वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा निदेशक गिरीश दयालन को ऐसे सभी प्रस्तावों की प्रगति की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया।
प्रमुख निजी कॉलेजों के चेयरमैनों और निदेशकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कुशल, पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में सुधार और पुनरुद्धार के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
“यह पहल पंजाब के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर रोजगार की संभावनाओं तक पहुँच प्रदान करने के हमारे संकल्प को दर्शाती है। हम अनावश्यक देरी को दूर करने और उच्च शिक्षा के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और पंजाब को भारत के लिए शिक्षा केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं,” हरजोत सिंह बैंस ने कहा।
अधिकारियों को लंबित आवेदनों की योग्यता-आधारित समीक्षा करने तथा पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक पहलों को पूरक बनाने तथा राज्य भर में शैक्षणिक विकास को गति देने के लिए निजी क्षेत्र की क्षमताओं का उपयोग करना भी है।
बैठक में 18 निजी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें सीजीसी ग्रुप मोहाली, रयात बाहरा होशियारपुर, श्री सुखमनी ग्रुप डेरा बस्सी, बेबे के ग्रुप दौधर (मोगा), शेर-ए-पंजाब यूनिवर्सिटी लालरू, जेआईएस ग्रुप लुधियाना और बाबा फरीद ग्रुप बठिंडा शामिल हैं। हितधारकों की प्रतिक्रिया और चिंताओं को सक्रिय रूप से नोट किया गया, और मंत्री ने आने वाले दिनों में उत्तरदायी और सुविधाजनक शासन का आश्वासन दिया।