नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्याकांड में राम रहीम को बरी किए जाने से जुड़े मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस साल 28 मई को राम रहीम और 4 अन्य को इस मामले में बरी कर दिया था। उन्हें संदेह का लाभ दिया गया और राम रहीम और 4 अन्य को बरी कर दिया गया।
हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच करने पर सहमति जताई। इस सिलसिले में सोमवार को राम रहीम और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट के फैसले की भी जांच करेगा। दरअसल, रणजीत सिंह हत्याकांड में राम रहीम और चार अन्य को बरी करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। यह याचिका जगसीर सिंह की ओर से उनके वकील सत्यमित्र ने दायर की थी।
इसमें हाईकोर्ट के 28 मई के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने राम रहीम और चार अन्य को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि नवंबर 2023 में जांच करने वाली सीबीआई अपराध का मकसद पता लगाने में विफल रही और इसके बजाय आरोपी पक्ष का मामला “संदेह में घिरा हुआ” है। अपनी 2 महिला शिष्यों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहे सिरसा स्थित डेरा प्रमुख राम रहीम फिलहाल हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं।