पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने सरकारी विभागों में वर्षों से चल रहे कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग भर्ती सिस्टम को समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके लिए दो महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी गई है, जिनका उद्देश्य अस्थायी नियुक्तियों की व्यवस्था को खत्म कर कर्मचारियों को स्थायी रोजगार की सुरक्षा प्रदान करना है। इस कदम से राज्य भर में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग आधार पर कार्यरत 65,000 से अधिक कर्मचारियों के नियमित होने की उम्मीद जगी है। सरकार का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों को नौकरी की स्थिरता देगा, बल्कि सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी मजबूत करेगा।
मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मान ने कहा कि दो बिल, पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनेल बिल, 2026 और पंजाब स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्चुअल पर्सनेल बिल, 2026, राज्य विधानसभा में पेश किए जाएंगे। मान ने कहा, “पंजाब कैबिनेट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि हम पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म कर देंगे।” उन्होंने कहा कि इस कदम से 51 डिपार्टमेंट में काम कर रहे 65,048 आउटसोर्स कर्मचारियों को फायदा होगा।
मान ने कहा कि पब्लिक इंटरेक्शन के दौरान सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों से शोषण के बारे में बार-बार शिकायतें सुनी हैं। उन्होंने कहा कि नया सिस्टम यह पक्का करेगा कि उन्हें रेगुलर सरकारी कर्मचारियों के बराबर सभी फायदे मिलें। इस बारे में एक ऑर्डिनेंस मंज़ूरी के लिए पंजाब के गवर्नर को भेजा जाएगा और उसके बाद बिल राज्य विधानसभा में पेश किए जाएंगे।
भगवंत मान सरकार के इस फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा- पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए 65,000 कच्चे और आउटसोर्स कर्मचारी पक्के करने का निर्णय किया है। ये फैसला देश में पहली बार लिया गया है। ये सिर्फ फैसला नहीं है बल्कि इन सभी परिवारों की नई जिंदगी की शुरुआत है, जहां पर इन्हें पूरा हक और सम्मान मिलेगा। मैं सभी कर्मचारियों को इसके लिए बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी इस ऐतिहासिक फैसले के लिए बधाई देता हूं।
वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने पंजाब सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 65,000 कच्चे और आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला लाखों लोगों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आया है। सभी कर्मचारियों को बहुत- बहुत बधाई। मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी इस ऐतिहासिक फैसले और देश में मिसाल कायम करने के लिए बधाई।