चंडीगढ़: राज्य के आढ़तियों को एक बड़ी राहत देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य भर की मंडियों (अनाज मंडियों) में आढ़तियों को आवंटित दुकानों और प्लॉटों पर ब्याज और जुर्माने का बोझ कम करने के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना लाने की पूरी तैयारी कर रही है। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने दी। वे राज्य के किसानों के लिए परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने हेतु धान और अन्य खरीफ फसलों की खरीद को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए गठित मंत्री समूह के प्रमुख भी हैं।
पंजाब मंडी बोर्ड की ओटीएस योजना से बड़ी संख्या में आढ़तियों को लाभ मिलने, उनकी वित्तीय स्थिरता में वृद्धि होने और पंजाब में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है।
इस अवसर पर आढ़तियों ने कहा कि मंडियों में उपज की ढुलाई की भुगतान दर में कई वर्षों से वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने इसमें वृद्धि की मांग की, जिस पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा ने जवाब दिया कि इस संबंध में भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने खरीफ फसलों की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया है, जिसमें कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां अध्यक्ष, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल सदस्य हैं।
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