पंजाब सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं का मुद्दा सीधे तौर पर पंजाब के युवाओं और परिवारों से जुड़ा है; इसलिए, केवल बयानों और वादों पर निर्भर रहने के बजाय, जमीनी स्तर पर प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। उनके अनुसार, सरकारों को नशीली दवाओं की समस्या से निपटने में अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।

सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए और पंजाब से नशीली दवाओं को खत्म करने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चूंकि नशीली दवाओं का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए इसे खत्म करने के लिए किए गए प्रयासों के नतीजे भी दिखने चाहिए। पंजाब और केंद्र सरकार दोनों की जवाबदेही पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए, राजनीतिक बयानों से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाना जरूरी है।