चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने आज पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से अपील की कि वे पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी निर्देश दें, क्योंकि उन्हें आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार या पंजाब के DGP पर भरोसा नहीं है कि वे वरिष्ठ अकाली नेता की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे।
लोक भवन में राज्यपाल को दिए गए एक ज्ञापन में, SAD के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्री बिक्रम मजीठिया की जान को गंभीर खतरे के बारे में बताया, साथ ही AAP सरकार के इशारे पर नेता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और उनके साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार का भी ज़िक्र किया।
बलविंदर सिंह भुंडर, महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, डॉ. दलजीत सिंह चीमा, गनीव कौर मजीठिया, एडवोकेट अर्शदीप सिंह क्लेर और दमनबीर सिंह सोबती सहित वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि केंद्रीय खुफिया इनपुट के बाद हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद, श्री मजीठिया और उनके परिवार के सदस्यों की जान की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जबकि ऐसी आशंका थी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) उन्हें खत्म करने के लिए निशाना बना सकता है। नेताओं ने ज़ोर देकर कहा कि दिखावे के तौर पर और अकाली नेता के मौलिक अधिकारों का और उल्लंघन करने के लिए, नाभा जेल की उस कोठरी में कैमरे लगाए जा रहे हैं जिसमें उन्हें रखा गया है।
उन्होंने कहा कि इन अतिरिक्त कैमरों की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि श्री मजीठिया की हर हरकत पर नज़र रखने के लिए पहले से ही कई कैमरे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मजीठिया के वॉशरूम और टॉयलेट की तरफ एक कैमरा लगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उन्हें बिना कपड़ों के या कम कपड़ों में और बिना पगड़ी या ‘परना’ के रिकॉर्ड किया जा सके। नेताओं ने कहा कि यह अकाली नेता की निजता का उल्लंघन करने और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।
पूरे मामले को समझाते हुए नेताओं ने कहा कि श्री मजीठिया की सुरक्षा से समझौता करने की कोशिश 29 मार्च को शुरू हुई, जब मुख्यमंत्री भगवंत मान और ADGP, सुरक्षा के इशारे पर, Z प्लस सुरक्षा प्राप्त होने के बावजूद अकाली नेता की सुरक्षा मनमाने ढंग से और गैर-कानूनी तरीके से हटा ली गई। नेताओं ने कहा कि जब श्री मजीठिया ने इस संबंध में हाई कोर्ट का रुख किया, तो DGP गौरव यादव ने एक झूठा हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि किसी भी आतंकवादी संगठन या गैंगस्टरों से नेता की जान को कोई खतरा नहीं है। प्रतिनिधित्व में कहा गया कि इस साल 1 जनवरी को दो DIGs ने मिस्टर मजीठिया से जेल में मुलाकात की और उन्हें बताया कि उनके पास इनपुट हैं कि जेल परिसर के अंदर BKI द्वारा उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इसमें कहा गया कि जब जेल सुपरिटेंडेंट ने पूछे जाने पर भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी, तो मिस्टर मजीठिया ने अपनी जान को खतरे के बारे में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को सूचित किया। इसमें कहा गया कि मिस्टर मजीठिया के वकील को भी सीनियर नेता को खतरे की आशंका से संबंधित इंटेलिजेंस इनपुट के बारे में डिटेल्स नहीं दी गईं।
प्रतिनिधित्व में कहा गया कि हैरानी की बात है कि इंटेलिजेंस इनपुट उसी तरह मीडिया में सर्कुलेट किए गए, जिस तरह गैंगस्टर्स को सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कवर हटाए जाने के बारे में पता चला था। इसमें यह भी बताया गया कि कैसे 15 जनवरी को श्रीमती गनीव कौर मजीठिया के अपने पति से मिलने के लिए नाभा जेल जाने के दौरान, मीटिंग को देखने के लिए कैमरे लगाए गए थे। “इस बात की गंभीर आशंका है कि कैमरों में माइक भी हैं”।
नेताओं ने गवर्नर को बताया कि उन्हें राज्य सरकार या DGP, पंजाब पर भरोसा नहीं है और अगर मिस्टर मजीठिया को कोई नुकसान होता है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री और DGP गौरव यादव की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
SAD प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर से आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया, जो पंजाब केसरी ग्रुप को उसके प्रेस और संबंधित व्यवसायों पर छापे मारकर डरा रही थी। इसमें कहा गया कि AAP के नेशनल कन्वीनर से संबंधित विपक्ष के आरोपों के बारे में एक खबर छपने के बाद 21 अक्टूबर, 2025 से पंजाब केसरी ग्रुप को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें कहा गया कि इसके बाद 2 नवंबर को पंजाब केसरी ग्रुप के सभी विज्ञापन रोक दिए गए और जनवरी में इसके प्रिंटिंग प्रेस के साथ-साथ जालंधर में ग्रुप के स्वामित्व वाले एक होटल पर भी छापे मारे गए। इसमें कहा गया कि होटल का एक्साइज लाइसेंस और बिजली कनेक्शन भी रद्द कर दिया गया।
यह कहते हुए कि ऐसे कृत्य लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, उन्होंने गवर्नर से लोकतंत्र को कमजोर होने से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की।