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सर्वहारा शिक्षा कल्याण संघ ने ग्रामीण स्कूलों के लिए एक समान मान्यता नीति की मांग की

चंडीगढ़: यू.टी.चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की एक खुली आम सभा आज सेक्टर 37-ए स्थित डॉ. अंबेडकर भवन में आयोजित की गई। सर्वहारा शिक्षा कल्याण संघ (सेवा) द्वारा आयोजित इस बैठक का उद्देश्य उन 94 स्कूलों को मान्यता देने के लिए मांग-पत्र पारित करना था, जो दशकों से नाममात्र शुल्क पर वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मुख्य अतिथि पूर्व महापौर श्री अरुण सूद ने अपना समर्थन दोहराया और माननीय राज्यपाल के साथ चर्चा की पुष्टि की। पार्षद श्री सतिंदर सिंह सिद्धू और पूर्व उप-महापौर श्री कुलजीत सिंह संधू ने भी स्कूलों की मान्यता और कानूनी सुरक्षा के लिए पूर्ण समर्थन का वचन दिया।

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सेवा के अध्यक्ष श्री दलजीत सिंह ने कहा, “दशकों से हमारे स्कूल चंडीगढ़ के गांवों में सबसे गरीब परिवारों के बच्चों को बिना किसी समर्थन, बिना किसी मान्यता और अक्सर खतरे के तहत शिक्षित कर रहे हैं। हम विशेष व्यवहार की माँग नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक निष्पक्ष और समान नीति की माँग कर रहे हैं जो हमारे योगदान को मान्यता दे और हमें इन समुदायों की कानूनी और सम्मानजनक तरीके से सेवा जारी रखने की अनुमति दे। अब देर करने का समय खत्म हो गया है—हमें अब मान्यता चाहिए। इनमें से अधिकांश स्कूल 25 वर्षों से अधिक समय से चल रहे हैं, तथा चंडीगढ़ के गांवों में नगर निगम के नियमों या भवन उपनियमों के लागू होने से पहले ही इनकी स्थापना हो चुकी थी।

शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने और आरटीई अधिनियम, 2009 और नियम, 2010 के तहत निरीक्षण से गुजरने के बावजूद, इन स्कूलों को बार-बार मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है। 2019 में और फिर 2024 में, डीईओ ने इसके बजाय नगरपालिका कार्रवाई की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप भवन और ज़ोनिंग उल्लंघनों का हवाला देते हुए नोटिस जारी किए गए – जिनमें से कई स्कूलों का तर्क है कि उन्हें पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इसके जवाब में, सेवा ने विभिन्न दलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, जिसके परिणामस्वरूप 26 सितंबर, 2024 को नगर निगम सदन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें प्रतिबंधात्मक उपनियमों को रद्द करने की मांग की गई।

हालाँकि, मान्यता प्रक्रिया अभी भी रुकी हुई है। पंजाब के माननीय राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक को औपचारिक शिकायत प्रस्तुत करने के बाद, सेवा प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया कि इस मुद्दे को हल किया जाएगा, कम से कम अनंतिम मान्यता पर विचार किया जाएगा। हाल ही में, शिक्षा विभाग ने SEWA से परामर्श किए बिना या एक समान नीति प्रदान किए बिना केवल 12 स्कूलों को पत्र जारी किए – जिससे अधिकांश स्कूल अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हो गए।

इस समस्या के समाधान के लिए, सेवा ने 12 जुलाई को एक और आम सभा बुलाई, जिसमें सभी ग्रामीण स्कूलों के लिए एक स्पष्ट और समान मान्यता नीति की मांग की गई। आगामी बैठक में शिक्षा सचिव को एक नया ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक के दौरान, सदस्यों ने हिसार में किशोर छात्रों द्वारा मारे गए स्कूल प्रिंसिपल को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

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