Sewa Kendra Employees Issue Ultimatum to Punjab Government : मोगा। सेवा केंद्र कर्मचारी यूनियन पंजाब ने अपनी मांगों को लेकर संघर्ष तेज करने का ऐलान किया है। यूनियन 14 नवंबर को सभी 92 आप विधायकों को मांगपत्र सौंपकर सेवा केंद्रों को निजी कंपनियों से मुक्त कर सरकारी नियंत्रण में लाने, कर्मचारियों को नियमित करने और उचित वेतन देने की मांग करेगी। मांगें नहीं मानी गईं तो 22 नवंबर को संगरूर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा।
यूनियन की कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि 14 नवंबर, शनिवार को पंजाब के सभी 92 आम आदमी पार्टी के विधायकों को मांगपत्र सौंपे जाएंगे। इन मांगपत्रों के माध्यम से विधायकों को कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों से अवगत करवाते हुए उन्हें पंजाब सरकार तक पहुंचाने की अपील की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और विभाग के प्रमुख अमन अरोड़ा के साथ यूनियन की कोर कमेटी की विशेष बैठक करवाने की मांग भी उठाई जाएगी।
यूनियन नेताओं ने बताया कि उनकी सबसे प्रमुख मांग है कि लंबे समय से निजी कंपनियों के माध्यम से चलाए जा रहे सेवा केंद्र प्रोजेक्ट को निजी कंपनियों के नियंत्रण से मुक्त करवाकर सीधे पंजाब सरकार के अधीन लाया जाए। उनका कहना है कि सेवा केंद्रों में काम कर रहे मौजूदा कर्मचारियों के रोजगार को सुरक्षित करने के लिए सरकार ठोस नीति बनाए और उन्हें नियमित करने की दिशा में कदम उठाए। इसके अलावा कर्मचारियों को उनकी योग्यता और जिम्मेदारी के अनुसार उचित वेतन तथा अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएं।
यूनियन नेताओं ने कहा कि सेवा केंद्र पंजाब के लाखों लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन केंद्रों के जरिए आम जनता को अपने जरूरी सरकारी दस्तावेजों और अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए सुविधा मिलती है। सेवा केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नौकरी की सुरक्षा और उचित सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा केंद्र ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसमें सरकार के लिए राजस्व पैदा करने की भी पर्याप्त क्षमता है।
इसलिए इसे निजी कंपनियों के बजाय सीधे सरकारी प्रबंधन के अधीन चलाना कर्मचारियों के साथ-साथ आम जनता के हित में भी होगा। सरकारी नियंत्रण होने से लोगों को कम फीस पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने का रास्ता भी साफ हो सकता है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि 14 नवंबर को विधायकों को मांगपत्र सौंपने के बाद भी सरकार की ओर से उनकी मांगों पर विचार करने और कोर कमेटी के साथ बैठक करवाने के संबंध में कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता तो 22 नवंबर, रविवार को संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आवास का घेराव किया जाएगा।
इस संघर्ष में पंजाब की विभिन्न कर्मचारी, मजदूर, किसान, शिक्षक और अन्य संघर्षशील संगठनों को भी शामिल होने का न्योता दिया जाएगा, ताकि सभी संगठन मिलकर कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद कर सकें। यूनियन नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनका पहला प्रयास बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान करवाना है। वे सरकार के साथ बैठकर अपनी मांगों पर सहमति बनाना चाहते हैं, लेकिन यदि सरकार ने कर्मचारियों की आवाज को अनसुना किया तो यूनियन अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होगी।