चंडीगढ़ : नई दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब सरकार को लगाई फटकार के बाद राज्य के मुख्य सचिव हरकत में आ गए हैं। मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने पराली जलाने से रोकने में विफल रहने वाले 9 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इन डिप्टी कमिश्नरों को जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है और समय पर जवाब न मिलने पर इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव वर्मा की ओर से संगरूर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, लुधियाना और मोगा के डिप्टी कमिश्नरों को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चत करने में विफल रहने पर क्यों न आप के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। बता दें कि राज्य सरकार के तमाम प्रयास और हिदायतों के बावजूद इन 9 जिलों में पराली जलाने की घटनाएं सबसे अधिक देखने को मिली हैं। राज्य सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों की फौज लगाई थी लेकिन फील्ड अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर इसे रोकने के लिए कोई खास मशक्कत नहीं की।