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बॉर्डर स्टेट है तो क्या हुआ, अब निवेशकों की पहली पसन्द बनेगा पंजाब: मंत्री अरोड़ा

लुधियाना: पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने एवन साइकिल्स परिसर में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ एक अहम बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने उद्योग जगत की विभिन्न समस्याओं को सुना और उन्हें दूर करने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में ओंकार सिंह पाहवा, राहुल आहूजा, एससी रल्हन, जेआर सिंघल, संजीव पाहवा, रजनीश आहूजा, मनदीप पाहवा, अर्शदीप सिंह साहनी, हरसिमरजीत सिंह लक्की, एमएस भोगल, गुरमीत सिंह कुलार, राजिंदर जिंदल, रोहित पाहवा, जेएस भोगल, नितिन दादा, विपन मित्तल कुड्डू, सुखदयाल सिंह बसंत, हरजीत सिंह सोंध, गुरचरण सिंह जैमको, राजीव जैन, पंकज शर्मा व अन्य कई उद्यमी मौजूद रहे।

सभी ने मंत्री अरोड़ा को विभिन्न समस्याओं व चुनौतियों से अवगत करवाया। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही सरकार ने कई मुद्दों पर समाधान निकाला है, लेकिन समय के साथ कुछ नई दिक्कतें सामने आ रही हैं। बैठक के दौरान जीएसटी, पीएसपीसीएल, माल ढुलाई सबसिडी, औद्योगिक प्लॉटों की उपलब्धता, ट्रैफिक जाम व नगर निगम से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। मंत्री अरोड़ा ने इन विषयों पर एक-एक करके संतोषजनक उत्तर दिए। फर्जी जीएसटी बिलिंग के मुद्दे पर उन्होंने उद्योगपतियों से समाधान सुझाने की अपील की ताकि सरकार इस पर सख्त कार्रवाई कर सके। उन्होंने बताया कि इस तरह की गतिविधियों से ईमानदार व्यापारियों को नुक्सान होता है। साइकिल पर जीएसटी दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की मांग पर अरोड़ा ने कहा कि जब वे राज्यसभा सदस्य थे, तब उन्होंने यह मामला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष भी उठाया था।

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में 222 करोड़ रुपए की औद्योगिक सबसिडी वितरित की है, जबकि शेष 28 करोड़ रुपए भी जल्द वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष लगभग 80 करोड़ रुपए की सबसिडी वितरित की गई थी। संजीव अरोड़ा ने बताया कि सरकार अब तक 9 औद्योगिक समितियां गठित कर चुकी है और बाकी समितियों की घोषणा भी अगले सप्ताह तक कर दी जाएगी। इन समितियों का उद्देश्य औद्योगिक नीतियों को सशक्त बनाना और उद्योगपतियों से प्रत्यक्ष सुझाव लेना है। उन्होंने कहा कि पंजाब एक बॉर्डर और लैंडलॉक राज्य होने के बावजूद निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है।

इसका कारण राज्य में मौजूद सौहार्दपूर्ण औद्योगिक वातावरण और उद्योग-समर्थक नीतियां हैं। अरोड़ा ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार नई इकाइयों को 45 दिनों के भीतर सभी मंजूरियां देने की दिशा में कार्यरत है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फरवरी 2026 में ‘पंजाब निवेश शिखर सम्मेलन’ आयोजित किया जाएगा और उससे पहले देशभर में रोड शो किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक निवेश पंजाब की ओर आकर्षित हो सके। उन्होंने विश्वास जताया कि अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्नी भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब जल्द ही देश में उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त गंतव्य बनकर उभरेगा। इस मौके पर रीना गुप्ता चेयरपसन पीपीसीबी मौजूद थीं।

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