सोनिया गांधी की किताब गांधी परिवार की खराब छवि को सुधारने की एक कोशिश है: सिरसा

November 12, 2026

नई दिल्ली: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोनिया गांधी की किताब, ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ की सामग्री खासकर 1984 की घटनाओं के बारे में इसमें दिए गए बयानों को लेकर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इन दावों की तुलना जांच आयोगों की रिपोर्टों, अदालती फैसलों और संसदीय रिकॉर्ड से की है।

यह कोई संस्मरण नहीं है; बल्कि, यह गांधी परिवार की खराब छवि को साफ करने की एक कोशिश है। इसका मकसद गांधी परिवार को बचाना है, उन कांग्रेस नेताओं के नामों को छिपाना है जिनकी पहचान अलग-अलग जांच आयोगों ने की थी, और सिख समुदाय को सिर्फ बहाने देना है। मंत्री सिरसा ने कहा, “अपने आंसुओं के बारे में लिखकर, सोनिया गांधी ने राजीव गांधी को ‘क्लीन चिट’ दे दी है; लेकिन उन्होंने उन सिख परिवारों के लिए जवाबदेही के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखी, जिनके घर जला दिए गए, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, और जिन्होंने अपने पति और बेटों को खो दिया। न्याय देने के बजाय, यह किताब पीड़ित परिवारों को पूरी तरह नजरअंदाज करती है।”

मंत्री सिरसा ने कहा, “यह किताब अपने आप में अपराध कबूल करने जैसा है। सोनिया गांधी लिखती हैं कि सिखों के नरसंहार के समय उनके आंसू सूख गए थे। वह खुद मानती हैं कि 2,000 से ज्यादा सिखों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अगर ऐसा है, तो फिर हत्यारों के नाम कहां हैं?” उन्होंने कहा, “सिर्फ एक वाक्य से, उन्होंने अपने पति को दोषमुक्त कर दिया। यह संस्मरणों की किताब नहीं है, बल्कि एक ‘क्लीन चिट’ है जिसे किताब के रूप में पेश किया गया है।”

सिरसा ने बताया कि 544 पन्नों की इस किताब में सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर के नाम एक बार भी नहीं आए हैं। आखिर किसे बचाया जा रहा है? इस त्रासदी के बाद भी, पंजाब के सिखों ने कई बार कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाया। इस परिवार ने सिखों के वोटों का इस्तेमाल अपनी बेगुनाही के सबूत (सर्टिफिकेट) के तौर पर किया है। वोट देने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने माफ कर दिया है।

‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ के बारे में उन्होंने कहा कि भले ही वे मानते हैं कि यह पवित्रता का अपमान था, लेकिन इसके लिए कोई माफी नहीं मांगी गई है। पछतावे की कोई भी भावना बस ड्राइंग रूम तक ही सीमित रही, जबकि दरबार साहिब में टैंक घुस आए थे।

सिरसा ने कहा कि चूंकि सोनिया गांधी ने खुद जांच आयोगों का जिक्र किया है, इसलिए वे उन रिपोर्टों में सामने आए तथ्यों से बच नहीं सकतीं। दिल्ली पुलिस के आचरण की जांच के लिए बनाई गई ‘मरवाह समिति’ को अपनी जांच पूरी करने से पहले ही रोक दिया गया था। जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग के बाद, कई अन्य समितियां गठित की गईं।

आहूजा समिति ने दिल्ली में 2,733 मौतों का आंकड़ा दर्ज किया, जबकि पूरे देश के लिए यह आंकड़ा 3,325 था। कपूर-मित्तल समिति ने 72 पुलिस अधिकारियों की पहचान की। जैन-बनर्जी समिति ने सज्जन कुमार और ब्रह्मानंद गुप्ता के खिलाफ मामले दर्ज करने की सिफारिश की।

जैन-अग्रवाल समिति ने पहले से मौजूद 669 हलफनामों, 415 नए हलफनामों और 403 एफआईआर की जांच की। इसने पुलिस की जांच को सतही और त्रुटिपूर्ण बताया। समिति ने एच.के.एल. भगत, सज्जन कुमार, धर्मदास शास्त्री और जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामले दर्ज करने की सिफारिश की। नरूला समिति ने भगत, सज्जन कुमार और टाइटलर के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की।

नानावटी आयोग ने कहा कि इस बात की “बहुत प्रबल संभावना” है कि हमलों को आयोजित करने में जगदीश टाइटलर की भूमिका थी। आयोग ने सज्जन कुमार के खिलाफ भी ठोस सबूतों की जांच की। दिसंबर 2018 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और फरवरी 2025 में, 1984 की घटनाओं से जुड़े एक अन्य मामले में भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई।

मंत्री सिरसा ने कहा, “मौतों की संख्या बताना तो आसान है, लेकिन जब जिम्मेदार लोग अपनी ही पार्टी के हों, तो उनके नाम गिनाना मुश्किल हो जाता है। एक लाइन की ‘क्लीन चिट’ से मरवाह जांच, मिश्रा आयोग, कपूर-मित्तल समिति, जैन-अग्रवाल समिति और नानावटी आयोग के निष्कर्षों को मिटाया नहीं जा सकता। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? किसकी सरकार थी?”

उन्होंने 19 नवंबर 1984 को राजीव गांधी द्वारा कहे गए शब्दों को याद दिलाया: “जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिस व्यक्ति ने ये शब्द कहे थे, आज उसी को ‘क्लीन चिट’ दी जा रही है। सिख समुदाय उन शब्दों को भूला नहीं है।

मंत्री सिरसा ने कहा कि न्याय मिलने में हुई देरी कोई संयोग नहीं थी, बल्कि यह एक व्यवस्थागत समस्या थी। 23 जुलाई 1987 को जोगिंदर सिंह ने जैन-बनर्जी समिति के समक्ष एक हलफनामा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सज्जन कुमार ने भीड़ को उकसाया था। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उनके भाई, सुरजीत सिंह को जिंदा जला दिया गया था।

हालाँकि, सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन में FIR 13 दिसंबर 1991 को ही दर्ज हो सकी। ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ केवल दरबार साहिब (स्वर्ण मंदिर) तक ही सीमित नहीं था; पंजाब भर में 40 से अधिक धार्मिक स्थलों पर सैन्य अभियान चलाए गए थे।

मंत्री सिरसा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने के लिए कई दशक थे, लेकिन उन्हें केवल कोरे वादे और घोषणाएं ही मिलीं। 2006 में, UPA सरकार ने 714.76 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन जिन परिवारों ने अपने घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य खो दिया था, उन्हें रोजगार और पुनर्वास के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने वह कर दिखाया जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई।

मोदी सरकार के तहत, 16 दिसंबर 2014 को, प्रत्येक मृतक पीड़ित के परिजनों के लिए 5 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई। दिल्ली में हमारी BJP सरकार ने नौकरियां दीं। हमने 19 नियुक्ति पत्र सौंपे, और दिसंबर 2025 में, हमने 36 और नियुक्ति पत्र जारी किए। इस तरह, 1984 के पीड़ितों के परिवारों के 55 सदस्यों को सरकारी नौकरियां दी गईं। हमने उम्र और योग्यता के मानदंडों में छूट दी, ताकि कोई भी पात्र परिवार इस लाभ से वंचित न रह जाए। कांग्रेस ने किताबें लिखीं; हमने नौकरियां दीं।”

सोनिया गांधी को इन पांच सवालों के जवाब देने चाहिए:

1. जब जैन-बनर्जी, जैन-अग्रवाल और नानावटी आयोगों ने कांग्रेस नेताओं के नाम लिए, तो कांग्रेस ने उन्हें जिम्मेदार ठहराने के बजाय पुरस्कृत क्यों किया? 2. आपने कभी 1984 के सिख पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात क्यों नहीं की, ताकि उनके साथ बैठकर उनका दुख सुन सकें?

3. जिन परिवारों ने अपने घर का कमाने वाला सदस्य खो दिया था, उन्हें रोजगार और पुनर्वास के लिए दशकों तक इंतजार क्यों करना पड़ा?

4. आप 1984 की घटना को ‘शर्मनाक’ बताती हैं। क्या आप और राहुल गांधी सिख समुदाय से बिना शर्त माफी मांगेंगे?

5. राहुल गांधी की आवाज जो अक्सर मानवाधिकारों के लिए उठती है 1984 के सिखों के मामले में खामोश क्यों हो जाती है?