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चंडीगढ़: मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर राज्य में सहकारी क्षेत्र की कुशलता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब राज्य सहकारी बैंक और 20 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के विशेष मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त सहकारिता श्री वीके सिंह की उपस्थिति में मैसर्स एडजर्व सिस्टम्स लिमिटेड और मैसर्स डायनकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ सीबीएस अपग्रेडेशन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर बोलते हुए विशेष मुख्य सचिव ने सोसायटियों के सचिवों और प्रबंध समितियों तक सूचना के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए इस प्रौद्योगिकी की शुरूआत पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि यह सहकारी क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है तथा इससे धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग को भी रोका जा सकेगा। वी.के. सिंह ने आगे कहा कि कोर बैंकिंग समाधान के लिए इंफोसिस के फिनेकल 10 के उपयोग से सभी हितधारकों का एकीकरण बढ़ेगा, निर्बाध लेनदेन संभव होगा और सहकारी क्षेत्र की समग्र दक्षता में वृद्धि होगी। विशेष मुख्य सचिव ने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल पंजाब में सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व में राज्य सरकार इसके सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
श्री वी.के. सिंह ने सुचारू लेनदेन के लिए समकालीन बैंकिंग प्रणाली के विभिन्न अत्याधुनिक उपकरणों को लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उल्लेखनीय है कि इस समझौते का उद्देश्य तकनीकी प्रगति के माध्यम से सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना है, जो एक मजबूत और आधुनिक सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राज्य के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस अवसर पर विशेषज्ञ टीमों ने हस्ताक्षर समारोह के दौरान समझौता ज्ञापन के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर रजिस्ट्रार सहकारी समितियां श्री विमल कुमार सेतिया, प्रबंध निदेशक पीएससीबी श्री गुलप्रीत सिंह औलख के अलावा नाबार्ड के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
