श्री मुक्तसर साहिब: पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माननीय एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के निर्देशानुसार, 138 NI एक्ट से जुड़े मामलों के लिए 21 नवंबर 2026 को स्पेशल लोक अदालत और साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत 12 दिसंबर 2026 को आयोजित की जा रही है। इस संबंध में माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, श्री मुक्तसर साहिब जसविंदर शिमर की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें सेशन डिवीजन के सभी न्यायिक अधिकारी, अवतार सिंह बरदा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रमन शर्मा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्रिस, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, नीरज कुमार सिंगला (एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट), सुश्री रूपा धालीवाल (चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट), सुश्री राजबीर कौर (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास-1), सुश्री जसकिरन सोंड (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास-2) तथा सुश्री अस्मिता रोमाणा (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास-3) श्री मुक्तसर साहिब, अंशुमान सियाग (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास), महेंद्र प्रताप सिंह लिबड़ा (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास), आदित्य चोपड़ा (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास), सुश्री आकाशिता (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास), सुश्री सुमनदीप कौर (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास) मलोट, तरनजीत सिंह सिमरा एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन), गौरव मित्तल (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास), सुश्री किरणदीप कौर (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास), गिद्दड़बाहा ज्यूडिशियल ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया।
यह मीटिंग 11 नवंबर 2026 को हुई थी। इस मीटिंग में माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने सभी जजों से अपील करते हुए कहा कि आने वाली 21 नवंबर 2026 की स्पेशल लोक अदालत में NI एक्ट से जुड़े 138 केस फाइल किए जाएं और 12 दिसंबर 2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा केस फाइल किए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा केस निपटाए जा सकें। 12 दिसंबर 2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में एक्सीडेंट क्लेम केस (मोटर एक्सीडेंट क्लेम), दूसरे मुआवजे के केस, फैमिली लॉ केस, सर्विस से जुड़े केस, किराए से जुड़े केस, एकेडमिक केस, मेंटेनेंस से जुड़े मामले, मोर्टार से जुड़े केस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन केस, ट्रांसफर पिटीशन (सिविल और क्रिमिनल), मनी रिकवरी केस, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, ज़मीन के झगड़ों से जुड़े केस, वॉटर सप्लाई सीवरेज, ज़मीन की पढ़ाई, फैमिली झगड़े, ट्रैफिक चालान, प्री-लिटिगेटिव बैंक केस, बिजली चोरी के केस, सिविल सूट, 138 NI एक्ट और कैंसलेशन, FIR वगैरह केस ज्यादा से ज्यादा फाइल किए जाएं ताकि उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जा सके।
मीटिंग में मौजूद ज्यूडिशियल अधिकारियों ने माननीय जज को भरोसा दिलाया कि स्पेशल/नेशनल लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा केस फाइल करके ज्यादा से ज्यादा केस निपटाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा ज्यादा जानकारी के लिए पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर या सीधे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑफिस में संपर्क किया जा सकता है।
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