चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को राज्य में धान खरीद की समीक्षा बैठक की। इस दौरान कहा कि राज्य सरकार अनाज मंडियों में किसानों का एक-एक दाना खरीदने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की सुनहरी फसल को मंडियों में आते ही खरीदने के लिए पहले से ही पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। किसानों को उनके बैंक खातों में तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवहार्य तंत्र विकसित किया गया है।
मंडियों में अनाज की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। एक ओर धान की सुचारू, परेशानी मुक्त और त्वरित खरीद सुनिश्चित करने और दूसरी ओर किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के किसानों को मंडियों में अपनी उपज की बिक्री के लिए किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना चाहिए। कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि किसानों का एक-एक दाना तुरंत खरीदा और उठाया जाए। इस बीच, पंजाब राइस मिलर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
एसोसिएशन के साथ बैठक के दौरान भगवंत सिंह मान ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के साथ भी टेलीफोन पर उठाया और मामले को सुलझाने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से एफसीआई को चावल की डिलीवरी के लिए पर्याप्त जगह बनाने का निर्देश देने को कहा, ताकि राज्य में केएमएस 24-25 के धान/चावल की खरीद निर्बाध रूप से हो सके।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास डिलीवरी स्पेस की गंभीर कमी के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते हुए, मुख्यमंत्री ने दुख जताया कि एफसीआई के पास विशेष रूप से मई के बाद से जगह की गंभीर कमी है, जिससे राज्य के चावल मिलर्स द्वारा केंद्रीय पूल में एफसीआई को केएमएस 2023-24 का चावल पहुंचाने में बाधा आ रही है। उन्होंने आगे कहा कि इससे राज्य के चावल मिलर्स के बीच आगामी खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान जगह की कमी को लेकर भी आशंका पैदा हो गई है। इस बीच, केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को खरीफ विपणन सीजन 2024-25 में अक्टूबर 2024 के अंत तक धान की खरीद के लिए 41,339.81 करोड़ रुपये (इकतालीस हजार तीन सौ उनतीस करोड़ इक्यासी लाख रुपये मात्र) की नकद ऋण सीमा का प्राधिकरण प्रदान किया है।