Urban Estate: नए अर्बन एस्टेट विकसित करने के नाम पर लुधियाना के 32 गांवों की 24,311 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के फैसले पर अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले की समीक्षा की जाए क्योंकि यह कदम किसान विरोधी है। सुखबीर ने कहा कि यह बेहद निंदनीय है कि आप सरकार ने शहरी संपदा विकसित करने के लिए शहर के आसपास के इलाके में 24,311 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का प्रस्ताव पारित किया है। यह योजना राज्य के कई अन्य हिस्सों में पहले ही विफल हो चुकी है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह फैसला उन किसानों की सहमति के बिना लिया गया, जिनकी जमीनें उनसे छीनी जाएंगी।
इससे हजारों किसान भूमिहीन हो जाएंगे। अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि यह जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा है। आप सरकार अपनी प्रचार योजनाओं के लिए पैसा इकटठा कर रही है। इससे पहले भी सरकार ने इसी मकसद से मोहाली के पास जमीन अधिग्रहण करने का फैसला लिया था। अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तिजोरियां भरने की मुख्यमंत्री भगवंत मान की इच्छा को पूरी करने के लिए किसानों की बलि दी जा रही है ताकि वह अपने पद पर बने रह सके। गौरतलब है कि उक्त योजना के तहत पंजाब सरकार लुधियाना व मोगा में जमीनों के अधिग्रहण करने की योजना बनाई है, जबकि औपचारिक घोषणा बाकी है।