चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार धान की फसल के अवशेष (पराली) न जलाई जाए और उसका प्रबंधन ठीक से हो सके, इसे लेकर गंभीर है। किसान पराली न जला सकें, इसके लिए 9036 नोडल अधिकारी लगाए गए हैं। सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किसानों को प्रति एकड़ 1200 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा में फसल अवशेष जलाने का एक भी केस न हो। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एनसीआर से लगते राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ नई दिल्ली से कृषि भवन से वचरुअल माध्यम से पराली प्रबंधन को लेकर किए संवाद के दौरान जानकारी दे रहे थे। कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार द्वारा किसानों को धान की सीधी बिजाई के लिए 8000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया गया है।
अधिकारियों के साथ फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर की समीक्षा
वचरुअल माध्यम से संवाद करने के बाद कृषि मंत्री ने चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों के साथ भी फसल अवशेष (पराली) प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण पाएं। किसानों को फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए समय पर मशीनरी उपलब्ध कराई जाए।
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