चंडीगढ़: राज्य की खेती-बाड़ी की इकॉनमी को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप वाली पंजाब सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए ₹1,388 करोड़ का सालाना एक्शन प्लान फाइनल कर दिया है।
जानकारी देते हुए, एग्रीकल्चर और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने कहा कि यह प्लान मंज़ूरी के लिए केंद्रीय एग्रीकल्चर और किसान कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया है और इसमें फसल अवशेष मैनेजमेंट जैसे खास एरिया पर फोकस किया गया है।
पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए ‘फसल अवशेष प्रबंधन’ (CRM) योजना के तहत ₹600 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा अलग रखा गया है। सरकार का लक्ष्य किसानों को रियायती दरों पर ‘इन-सीटू’ (खेत के अंदर) और ‘एक्स-सीटू’ (खेत के बाहर) दोनों तरह की मशीनें उपलब्ध कराना है, ताकि खेतों में आग लगने की समस्या का एक स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
गिरते भूजल स्तर से निपटने के लिए, ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ पहल के तहत ₹33.33 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी कुशल सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देना है। इस योजना में बीज सुधार और कपास प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए ₹51.85 करोड़ भी शामिल हैं, साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए ‘कृषि मशीनीकरण उप-मिशन’ (SMAM) के तहत ₹95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अधिक पानी की खपत वाली धान की खेती पर निर्भरता कम करने के प्रयास में, फसल विविधीकरण के लिए ₹50.30 करोड़ अलग रखे गए हैं। इसका उद्देश्य किसानों को मक्का, दालों और तिलहनों की खेती की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ₹8.25 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ₹4.17 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
अन्य आवंटनों में मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन के लिए ₹20 करोड़, और कृषि विस्तार सेवाओं के लिए ₹60.59 करोड़ शामिल हैं। इन सेवाओं का उद्देश्य किसानों तक बेहतर पहुंच बनाना और उनमें जागरूकता फैलाना है।
मंत्री ने कहा कि इन पहलों को किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।