चंडीगढ़: राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के अधिक अवसर खोलने की कवायद जारी रखते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने सामान्य राज्य प्रशासन विभाग, पंजाब में लिपिक संवर्ग के 106 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निर्णय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहां पंजाब सिविल सचिवालय-1 स्थित उनके कार्यालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया।
यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रियों के समूह ने सामान्य राज्य प्रशासन विभाग, पंजाब सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में लिपिक संवर्ग के 106 पदों (69 पुनर्जीवित पदों सहित) को भरने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंजाब सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ का काम सुचारु रूप से चल सकेगा और यहां आने वाले लोगों को सुविधा होगी. इसी प्रकार युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और वे राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनेंगे।
मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा स्थापित करने को मंजूरी
कैबिनेट ने एसएएस नगर (मोहाली), कपूरथला, होशियारपुर, मलेरकोटला और संगरूर में मेडिकल कॉलेजों के शीघ्र निर्माण के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी। पंजाब के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, राज्य को पूरे देश में चिकित्सा शिक्षा के गढ़ के रूप में स्थापित करने के लिए इन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। इससे इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से हो सकेगा और लोगों को उचित दरों पर सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
विधिक एवं विधायी कार्य विभाग (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2023 को मंजूरी
कैबिनेट ने कानूनी और विधायी मामले (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2023 तैयार करने को भी मंजूरी दे दी। इससे विभाग में नई भर्ती प्रक्रिया में आसानी होगी और कानूनी एवं विधायी मामलों, पंजाब के रोजमर्रा के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी।
481 पशु फार्मासिस्टों की सेवाओं में एक वर्ष की वृद्धि को हरी झंडी
पशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए, पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य भर के 582 पशु अस्पतालों में सेवा प्रदाता के रूप में कार्यरत 481 पशु फार्मासिस्टों की सेवाओं को 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने पशुपालन विभाग के माध्यम से राज्य में पशुओं के स्वास्थ्य देखभाल के लिए सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए 582 नागरिक पशु चिकित्सा अस्पतालों के साथ-साथ जिला परिषदों से ग्रामीण पशु चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत पद आवंटित किए हैं। पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास के लिए ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के तहत विभाग में विलय कर दिया गया था।