पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा को ज्ञापन सौंपा
चंडीगढ़: अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के पंजीकरण में हो रही अनावश्यक देरी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए, पार्टी के वरिष्ठ नेता और दाखा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक, सरदार मनप्रीत सिंह अयाली ने पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और भारत निर्वाचन आयोग को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा।
इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए, सरदार मनप्रीत सिंह अयाली ने मांग की कि ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ की धारा 29A के तहत पार्टी के पंजीकरण की चल रही प्रक्रिया को बिना किसी और देरी के पूरा किया जाए। मनप्रीत सिंह अयाली ने बताया कि पार्टी ने 22 जनवरी, 2025 को पंजीकरण के लिए विधिवत आवेदन जमा किया था; हालाँकि, काफी समय बीत जाने के बावजूद, इस संबंध में कोई अंतिम कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 27 अप्रैल, 2026 को ही भारत निर्वाचन आयोग को एक सकारात्मक सत्यापन रिपोर्ट भेज दी थी। इसके बावजूद, समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने के लिए आवश्यक निर्देश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं।
उन्होंने हैरानी जताई कि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने से पहले ही, 9 जुलाई, 2026 को एक आपत्ति दर्ज किए जाने की जानकारी मिली। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है कि किस आधार पर सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन से पहले प्राप्त आपत्ति को आगे की कार्यवाही रोकने का कारण बनाया गया है, जबकि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, समाचार पत्रों में ऐसी सूचना प्रकाशित होने के बाद ही सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं।
मनप्रीत सिंह अयाली ने कहा कि संविधान लोकतंत्र के भीतर राजनीतिक विचार व्यक्त करने, शांतिपूर्ण ढंग से संगठित होने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मिले अधिकारों को देखते हुए, सभी राजनीतिक संगठनों के साथ समानता और निष्पक्षता से व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी राजनीतिक दल के पंजीकरण से जुड़ा कोई भी फैसला तय कानूनी प्रक्रिया के अनुसार लिया जाना चाहिए, जिसमें कोई पक्षपात या अनावश्यक देरी न हो।
उन्होंने बताया कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। पंजीकरण में देरी के कारण पार्टी को चुनाव चिह्न नहीं मिल पा रहा है और वह एक पंजीकृत राजनीतिक दल के रूप में चुनाव की तैयारी भी नहीं कर पा रही है। इसलिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह इस मामले को प्राथमिकता दे और बाकी बची औपचारिकताओं को एक तय समय-सीमा के भीतर पूरा करे।
एक ज्ञापन के जरिए चुनाव आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह अखबारों में सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए तुरंत निर्देश दे। साथ ही, यह भी अनुरोध किया गया है कि 9 जुलाई 2026 को मिली आपत्ति की एक प्रति और उसके साथ जमा किए गए दस्तावेज पार्टी को दिए जाएं; पार्टी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए; और पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को बिना किसी और अनावश्यक देरी के पूरा किया जाए। इस मौके पर सरदार कबल सिंह और निर्मल सिंह जोहला समेत कई नेता मौजूद थे।