पंजाब सरकार ने राज्य में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से जुड़ी पुरानी समस्याओं को समाप्त करने के लिए ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य संपत्ति रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाना है।
इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने पूरी प्रक्रिया को टेक्नोलॉजी और सख्त समय-सीमा के साथ फिर से डिज़ाइन किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अब स्थानीय सब-रजिस्ट्रार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है, और रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाने के लिए ऑटोमैटिक व्हाट्सप्प संदेश भेजकर शिकायत सीधे डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचाई जा सकती है।
पंजाब सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए ‘ड्राफ्ट माई डीड’ ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपनी डीड का ड्राफ्ट तैयार कर सकता है। अगर किसी को सेवा केंद्र पर ड्राफ्टिंग करानी है, तो इसके लिए 550 रुपये की निर्धारित फीस है। इसके अलावा, नागरिक हेल्पलाइन 1076 के जरिए भी घर बैठे डीड ड्राफ्टिंग करवा सकते हैं।
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य सभी चार्ज अब कई बैंकों के माध्यम से एक साथ ऑनलाइन भुगतान किए जा सकते हैं, जिससे समय की बचत और प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। इसके साथ ही, पंजाब सरकार ने डेडिकेटेड हेल्पडेस्क स्थापित किए हैं जो नागरिकों को हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नागरिकों को उनके डॉक्यूमेंट की स्थिति, अपॉइंटमेंट विवरण और आवश्यक कागजात के बारे में नियमित व्हाट्सप्प अपडेट भी मिलते हैं। आसान रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से पंजाब सरकार ने पंजाब के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को आसान, सुरक्षित और पारदर्शी बना दिया है।
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