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नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है। सरकार लोकसभा में एक अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिसके तहत मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को नए स्वरूप में लागू किया जा सकता.
