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औद्योगिक क्षेत्रों की नई वर्गीकरण नीति, कताई मिलों का आवंटन और एक्स-लीडा की महायोजना को मिली मंजूरी। अति तीव्र, तीव्र और मंद गति क्षेत्रों में बांटकर अलग-अलग भुगतान शर्तें तय। 6 कताई मिलों के पुनः उपयोग को मंजूरी। एक्स-लीडा मास्टर प्लान 2041 शासन को भेजने का निर्णय। आईएमसी प्रयागराज योजना को स्वीकृति। भूमि बैंक को बढ़ाने के निर्देश, EOI के माध्यम से नई भूमि का आवंटन शीघ्र।
