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श्रीनगर: एक अहम न्यायिक दखल में, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने आकाश अहमद लोन की प्रिवेंटिव डिटेंशन रद्द कर दी है, यह मानते हुए कि उनकी कैद के पीछे के आधार साफ नहीं थे और उनमें जरूरी बातें नहीं थीं, जिससे उनके बुनियादी संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हुआ। जस्टिस संजीव कुमार.