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गांधी ने शिवसागर जिले के हालोवाटिंग में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार शायद असम में है। हम ‘भारत जोड़ो न्याय यात्र’ के दौरान असम के मुद्दों को उठाएंगे।’’

गुवाहाटी: असम सरकार ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों में अनुबंध के आधार पर कार्यरत लगभग 40 हजार शिक्षकों को नियमित करने का फैसला किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने कहा, ‘‘25,000 से अधिक टीईटी योग्य शिक्षक हैं ,जो राज्य भर के प्राथमिक विद्यालयों में अनुबंध के आधार पर काम कर रहे.

असम सरकार (Assam government)ने कर्मचारियों को दो विवाह के खिलाफ चेतावनी दी, पति या पत्नी के जीवित होने पर दूसरी शादी के लिए मंजूरी लेने पर जोर दिया गुवाहाटी, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को उनके पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी और से शादी करने से मना कर दिया.

गुवाहाटी: बहुप्रचारित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) 31 अगस्त 2019 को नागरिकों का अंतिम मसौदा प्रकाशित होने के बाद से अधर में लटका हुआ है। कम से कम 19.06 लाख लोगों को इस मसौदा सूची से बाहर रखा गया, इससे उनके भाग्य पर अनिश्चितता पैदा हो गई।जिन व्यक्तियों को बाहर रखा गया था, उन्हें विदेशी न्यायाधिकरण.

गुवाहाटी: असम सरकार ने चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के दैनिक न्यूनतम पारिश्रमिक में 18 रुपये की बढ़ोतरी करने का सोमवार को फैसला किया।  मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह फैसला किया गया। पारिश्रमिक में बढ़ोतरी ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी दोनों ही जगहों के.

गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि कम से कम 2.2 लाख कजर्दार जो अपना ऋण नहीं चुका सके, उन्हें राज्य सरकार की पहल के तहत राहत मिलेगी।राज्य सरकार ने विभिन्न माइक्रोफाइनेंस कंपनियों से राज्य की महिला कजर्दारों के ऋण माफ करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था। मुख्यमंत्री ने कहा.

गुवाहाटी: असम कैबिनेट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूरे राज्य से सश बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) यानी अफस्पा और अशांत क्षेत्र अधिनियम को हटाने की सिफारिश करने का फैसला किया।यह निर्णय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया।बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सरमा.