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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए केवल राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध किया था।