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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारी अपने केंद्र सरकार के समकक्षों के बराबर महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने और उस पर मिलने वाले बकाये की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मांगों पर दबाव डालने के लिए राज्य सरकार के मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 40,000 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी को मुख्य एजेंडा.
