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नई दिल्लीः केंद्र सरकार गुरुवार को लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 पेश करेगी। 5 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्राप्त विधेयक का उद्देश्य भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करना है। यह डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को इस तरह से प्रदान.
