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चंडीगढ़: पंजाब ने अपने प्रमुख कार्यक्रम ‘आप दी सरकार, आप दे द्वार’ के विस्तार के साथ पारदर्शी और उत्तरदायी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने डिप्टी कमिश्नरों (डीसी) को ग्रामीण समुदायों के साथ अधिक सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए अनिवार्य करने वाले नए निर्देशों.
