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21 अप्रैल को, जापान सरकार ने “रक्षा उपकरणों के हस्तांतरण पर तीन सिद्धांत” में संशोधन करते हुए मंत्रिमंडल प्रस्ताव पारित किया, जिससे घातक हथियारों के निर्यात की औपचारिक अनुमति मिल गई और उनके गैर-लड़ाकू उपयोग पर पहले से लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन हुआ। यह उसकी सुरक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव है। इस कदम ने.
