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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने जांच के दौरान कानूनी सलाह देने या मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तलब करने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सोमवार को कहा कि ईडी ‘सारी हदें पार कर रहा है’। न्यायालय ने इस संबंध में दिशानिर्देश बनाने की जरूरत भी रेखांकित की। प्रधान.