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चंडीगढ़: सभी के लिए सुलभ और संवेदनशील न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रही है। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल.
