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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस स्टेशनों और सार्वजनिक कार्यालयों में डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश देने की मांग की गई है। इन बोडरें पर झूठी शिकायतें, मनगढ़ंत आरोप और झूठे सबूत दाखिल करने के दंडात्मक परिणामों.
